केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में एस्सार समूह और लूप टेलिकॉम के पांच अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सीबीआई ने अंशुमान रुइया, रवि रुइया, विकास सर्राफ़, किरण खेतान और आई पी खेतान के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह 2जी घोटाले में सीबीआई की तरफ से दाखिल तीसरी चार्जशीट है। एस्सार समूह पर आरोप है कि वो वोडाफ़ोन कंपनी में हिस्सेदारी के ज़रिए लूपऔरऔर भी
देश का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर महीने में बढ़ने की जगह 5.10 फीसदी घट गया है। सरकार की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अक्टूबर 2011 में पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 5.10 फीसदी घट गया है। पिछले साल अक्टूबर में आईआईपी साल भर पहले की तुलना में 11.3 फीसदी बढ़ गया था। औद्योगिक मोर्चे पर इससे ज्यादा विकट स्थिति साल 2009 के शुरुआती तीन महीनों में ही हुई थी, जबकिऔरऔर भी
नवंबर महीने में देश का निर्यात साल भर पहले की तुलना में 17.99 फीसदी बढ़ा है। इस साल नवंबर में हमारा निर्यात 22.3 अरब डॉलर रहा है, जबकि नवंबर 2010 में यह 18.9 अरब डॉलर रहा था। लेकिन चालू वित्त वर्ष 2011-12 के पहले छह महीनों की तेज रफ्तार के कारण अप्रैल से नवंबर तक के आठ महीनों में निर्यात की वृद्धि दर 33.2 फीसदी रही है। इस निर्यात वृद्धि में मुख्य योगदान पेट्रोलियम पदार्थों का रहाऔरऔर भी
अगले पांच सालों में पर्यटन मंत्रालय अपना ‘हुनर से रोजगार तक’ कार्यक्रम देश के सभी राज्यों तक पहुंचा देगा। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बुधवार शाम अपने मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा की। यह कार्यक्रम अभी तक नौ राज्यों तक पहुंच चुका है। मंत्री महोदय ने बताया कि शुरू में इस कार्यक्रम के तहत केवल खाद्य उत्पादन और खाद्य व पेय पदार्थों से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था।औरऔर भी
देश में दो साल के अंदर हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में इंडिया टेलिकॉम 2011 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात दावा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने हाल ही में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने की एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इसके शुरूआती चरण पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। लगभग इतनी ही रकम निजीऔरऔर भी
ऑडिट क्षेत्र की नियामक संस्था, आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) ने लवलॉक एवं लेवेस के दो चार्टर्ड अकाउन्टेंटों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है और करीब 14,000 करोड़ रुपए के सत्यम घोटाले में उनकी भूमिका को देखते हुए दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आईसीएआई ने एक बयान में कहा, “आईसीएआई की अनुशासन समिति ने जांच में लवलॉक एवं लेविस के चार्टर्ड अकाउंटेंट पुलावर्ती शिव प्रसाद और चिंतापटला रवींद्रनाथ कोऔरऔर भी
सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का फैसला तब तक टाल दिया है, जब तक इससे जुड़े सभी पक्षों में सहमति नहीं बन जाती। सरकार ने बुधवार को सुबह सर्वदलीय बैठक के बाद यह घोषणा की। इसके बाद नौ दिन से हंगामे की शिकार संसद की कार्यवाही सामान्य तरीके से चल पड़ी। सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, “यह रिटेल व्यापार में एफडीआई कोऔरऔर भी
इस समय 176 कोयला परियोजनाएं पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण अटकी हुई हैं। यह जानकारी सोमवार को कोयला मंत्रालय की तरफ से दी गई है। मंत्रालय ने कोयला उत्पादक राज्यों के साथ पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण जैसे मसलों को तेजी से सुलझाने की बातचीत में लगा है। इसके अलावा, कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कोल इंडिया (सीआईएल) विदेश में कोयले केऔरऔर भी
देश में कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता 2013 तक 22 फीसदी बढ़कर 23.8 करोड़ टन हो जाएगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि राज्यमंत्री इसलिए खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री जयपाल रेड्डी इस समय 20वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लेने के लिए दोहा (कतर) गए हुए हैं। आरपीएन सिंह ने राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि देश की रिफाइनिंग क्षमता फिलहाल 19.4 करोड़औरऔर भी
सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने को मंजूरी दे दी है। इस नेटवर्क की शुरुआती अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से कहा गया कि वह बीएसएनएल, रेल टेल व पावर ग्रिड जैसे तमाम दूरसंचार ऑपरेटरों के मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग करे ताकि पता लगाया जा सके कि सभी 2.50 लाख पंचायतों को जोड़ने के लिए कुलऔरऔर भी