By:
On:
In: नवा-जूनी, बजट, राजनीति

अभी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन समारोह को बीते दो दिन ही हुए हैं कि कांग्रेस आलाकमान और नेहरू परिवार की मुखिया सोनिया गांधी के खासमखास केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए नेहरू द्वारा अपनाई गई नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। श्री मुखर्जी ने बुधवार को भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी या कैग) के 150वें वर्ष के समारोह की समाप्ति पर अपने संबोधन में कहा,औरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मूडीज़ को पटाने में जुट गई है कि वह भारत की संप्रभु रेटिंग बढ़ा दे या न भी बढ़ाए तो उसे कम से कम घटाए नहीं। इस सिलसिले में राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी सोमवार को मूडीज़ इनवेस्टर सर्विस की टीम से मिले। मुलाकात व प्रजेंटेशन का क्रम मंगलवार को भी जारी रहेगा। हालांकि मूडीज़ का कहना कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलना एक रूटीन काऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, बजट

अक्टूबर माह में सकल मुद्रास्फीति की दर उम्मीद से बदतर ही रही है। माना जा रहा था कि शायद इसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 9.73 फीसदी रही है। यह सितंबर में 9.72 फीसदी थी। नोट करने की बात है कि लगातार पिछले ग्यारह महीनों से मुद्रास्फीति की दर नौ फीसदी से ज्यादा चल रही है।औरऔर भी

By:
On:
In: उद्योग, नवा-जूनी, बजट

हमारी राजनीतिक पार्टियां इस कदर अंधी हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता कि इस साल केवल जुलाई-सितंबर की तिमाही में ही सरकारी तेल कंपनियों को 14,079.30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। बुधवार को इंडियन ऑयल ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए तो पता चला कि बिक्री साल भर पहले की तुलना में 15.81 फीसदी बढ़कर 89145.55 करोड़ रुपए हो जाने के बावजूद उसे 7485.55 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। इससे पहले दो अन्यऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, बजट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की रणनीति सुझाने के लिए बने कार्यदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट बुधवार को वित्‍त मंत्री प्रणव मुखर्जी को सौंप दी। वित्‍त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में मिट्टी के तेल, रसोई गैस व उर्वरक पर सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधे ग्राहक को देने के विषय पर इस कार्यदल के गठन की घोषणा की थी। इस कार्यदल या टास्क फोर्स की अध्यक्षता भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरणऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उस सार्वजनिक खरीद नीति को मंजूरी दे दी जिसके तहत केंद्र सरकार के हर मंत्रालय, विभाग व कंपनी को अपनी सालाना जरूरत का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा सूक्ष्‍म व लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीदना होगा। इसमें माल व सेवाएं दोनों शामिल हैं। इन नीति को सूक्ष्‍म, लघु व मझोले उद्यम विभाग (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति के मुताबिक केंद्र सरकार के इनऔरऔर भी

By:
On:
In: गौरतलब, बजट

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस साल उत्‍तर प्रदेश के लिए 537 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है। असल में इस साल की वार्षिक योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 537 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने बेझिझक स्वीकार कर लिया है। इसमें से 260.96 करोड़ रुपए 449 नए विद्यालयों की स्‍थापना पर खर्च किए जाने हैं, जबकि 64.13 करोड़ रुपए इस समयऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2011-12 में सितंबर तक के छह महीनों में ही पूरे साल के बजट अनुमान का लगभग 71 फीसदी हो चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में यह बजट अनुमान का 34.9 फीसदी ही था। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा अप्रैल-सितंबर 2011 के बीच 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि पूरे वित्त वर्ष का बजट लक्ष्य 4.13 लाख करोड़ रुपए रखा गयाऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, बजट

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक लेखा परीक्षक (सीजीए) ने एक पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी ई-भुगतान प्रणाली विकसित की है। इससे कोई भी सरकारी भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी सोमवार, 31 अक्टूबर को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकारी ई-भुगतान गेटवे एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। यह गेटवे कागज रहित लेन-देन, कारोबारी लागत को कमऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, बजट

खाद्य मुद्रास्फीति के दहाई अंक में पहुंचने के बीच वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने माना है कि इसकी मुख्य वजह मांग का बढना नहीं है, बल्कि सप्लाई की कमी है। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार तेजी की मुख्य वजह खाद्य आपूर्ति की बाधाएं हैं और हमें देखना होगा कि हम इन्हें कैसे दूर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को विजया बैंक के 81वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद दौरान मुखर्जी नेऔरऔर भी