जापान की निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस म्यूचुअल फंड में भी 26 फीसदी इक्विटी खरीदेगी। यह सौदा 29 करोड़ डॉलर (1450 करोड़ रुपए) में हुआ है जो भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में अब तक किया गया सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है। इससे पहले अमेरिका की टी रोवे ने यूटीआई म्यूचुअल फंड में 26 फीसदी हिस्सा 14.24 करोड़ डॉलर और जापान की नोमुरा एएमसी ने एलआईसी म्यूचुअल फंड का 35 फीसदी मालिकाना 6.28 करोड़ डॉलर मेंऔरऔर भी
खाद्य मुद्रास्फीति लगातार तीसरे हफ्ते साल भर पहले की तुलना में बढ़ने के बजाय घट गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 जनवरी 2012 को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति शून्य से नीचे 0.42 फीसदी रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर इससे पिछले हफ्ते शून्य से नीचे 2.90 फीसदी और उससे पिछले हफ्ते शून्य से नीचे 3.36 फीसदी थी।औरऔर भी
रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार का किंग यूं ही नहीं कहा जाता। धीरूभाई के जमाने से ही कंपनी अपने शेयरों को ज्यादा दबने नहीं देती। इसलिए उसके लाखों शेयरधारक हमेशा खुश ही रहते आए हैं। इधर उसका शेयर चालू वित्त वर्ष 2011-12 की तीन तिमाहियों में 35.5 फीसदी का गोता लगा गया तो यह रिलायंस की शेयरधारक संस्कृति के खिलाफ था। सो, धीरूभाई की विरासत के अनुरूप मुकेश अंबानी ने तय कर लिया कि कंपनी अपने शेयर वापसऔरऔर भी
किसी से मिलते ही हम समानता के बिंदु पहले तलाशने शुरू कर देते हैं। लेकिन समानता से शुरू हुए रिश्ते अंततः तनावग्रस्त हो जाते हैं। वहीं, अगर हम असमानता से शुरू करें तो रिश्ते दीर्घजीवी बनते हैं।और भीऔर भी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऐसे लोगों द्वारा किए गए निवेश, जमा और बड़े खर्चों की खासतौर पर जांच करे, जो आयकर नहीं देते या इन सौदों को करते वक्त जिन्होंने अपने पैन नंबर नहीं दिए हैं। निर्देश के मुताबिक आयकर विभाग इसके लिए 20 जनवरी से 20 मार्च तक विशेष अभियान चलाएगा। विशेष अभियान के तहत आकर अधिकारी बड़ी रकम का लेनदेन करने वालों के परिसरों काऔरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने पिछले साल अगस्त में भारतीय उद्योपतियों के साथ बैठक में मांगे गए सुझावों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अगर, कुछ मोर्चों, खासतौर से मल्टी ब्रांड में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) जैसे मामलों में आर्थिक सुधारों और कुछ विधायी संशोधनों को पारित नहीं कराया जा सका तो इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वित्त मंत्री ने बुधवार को प्रमुख उद्योग संगठन फिक्की की 84वींऔरऔर भी
विश्व अर्थव्यवस्था इस समय ‘खतरनाक दौर’ में जा पहुंची है। यूरोप मंदी की चपेट में आ चुका है। यह किसी ऐरे-गैरे का नहीं, बल्कि विश्व बैंक का कहना है। साथ ही उसका यह भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2011-12 में 6.8 फीसदी रहेगी, जबकि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का नया अनुमान 7 से 7.5 फीसदी का है। पिछले वित्त वर्ष 2010-11 में भारत का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 8.5 फीसदीऔरऔर भी
प्रकाश की गति से भी तेज कोई गति निकल आए तो शायद भविष्य को पहले से देख लेना संभव हो जाए। लेकिन अभी तो भविष्य को लेकर सारी ‘वाणियां’ मूलतः कयासबाजी हैं। फिर भी शेयर बाजार भविष्य को समेटकर चलता है तो बड़ी उहापोह है कि यहां किसकी ‘वाणी’ को सही माना जाए? साल भर पहले प्रमुख ब्रोकरेज फर्म एसएमसी ग्लोबल ने 2011 के टॉप 11 पिक्स में क्रॉम्प्टन ग्रीव्स को शुमार किया था। उसका कहना थाऔरऔर भी
केंद्र द्वारा प्रायोजित सारी स्कीमों का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिया जाए। वक्त की मांग है कि वित्तीय समावेश, सबको शामिल करनेवाले विकास और महिलाओं व लड़कियों के बीच नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया जाए। ये कुछ सुझाव हैं जो विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और उनके अमले के साथ हुई बजट-पूर्व बैठक में उठाए। वित्त मंत्री श्रीऔरऔर भी