पश्चिम एशिया संकट का आना-जाना महज एक बहाना है। मोदी सरकार ने 12 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को जो जख्म दिए हैं, वे महज मरहम-पट्टी से नहीं भरेंगे। उसकी नीतियों के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में देश का भुगतान संतुलन 30.8 अरब डॉलर के घाटे में चला गया। यह घाटा चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 50-75 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सरकार ने इससे बचने के लिए विदेशी निवेशकों को 10 ही नहीं, 15, 30 व 40 साल तक के सरकारी बॉन्डों में निवेश की खुली छूट दे दी। एफआईआई को 12.5% लॉन्ग टर्म, 30% शॉर्ट टर्म और 20% विदहोल्डिंग टैक्स से मुक्त कर दिया। हालांकि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने साफ कर दिया कि शेयर बाज़ार से भले ही सबसे ज्यादा विदेशी निवेश निकला हो, लेकिन वहां एफपीआई पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं हटाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों के विदेशी मुद्रा बैंक डिपॉजिट (एफसीएनआर-बी) पर ब्याज दर 7% कर दी है। यह ब्याज विदेशी मुद्रा की रकम पर मिलेगी और पूरी तरह टैक्स-फ्री है। अनुमान है कि इससे देश में इस साल 30-40 अरब डॉलर आ सकते हैं। 2013-14 में रिजर्व बैंक को ऐसी ही स्कीम में 26 अरब डॉलर मिले थे। सरकार के नए कदमों से देश में कुल 60-80 अरब डॉलर आ सकते हैं। लेकिन एफडीआई और एफपीआई का क्या होगा? अब मंगलवार की दृष्टि…
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