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सबसे बड़ा अपराध

By: अनिल रघुराज

On: February 17, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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सत्ता से पहले और सत्ता के बाद

By: अनिल रघुराज

On: February 4, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

और भीऔर भी

पारखी नज़र की ज़रूरत

By: अनिल रघुराज

On: February 2, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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नीयत में गहरा खोट

By: अनिल रघुराज

On: January 28, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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संघर्ष सत्ता और जनता का

By: अनिल रघुराज

On: January 27, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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हमारा गणतंत्र, उनका गैंग

By: अनिल रघुराज

On: January 26, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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इंसान ही हो केंद्र में

By: अनिल रघुराज

On: January 16, 2021

In: ऋद्धि-सिद्धि

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सच्चा राष्ट्रवाद व देशभक्ति

By: अनिल रघुराज

On: December 24, 2020

In: ऋद्धि-सिद्धि

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सोचो, मगर तोड़कर

By: अनिल रघुराज

On: December 18, 2020

In: ऋद्धि-सिद्धि

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लोकतंत्र चाहिए, छुट्टा सांड नहीं

By: अनिल रघुराज

On: December 11, 2020

In: ऋद्धि-सिद्धि

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पीछे अनिश्चितता, आगे भी अनिश्चितता!
20 Sep 2026

अनिश्चितता से भरा समय है और अनिश्चितता से ही भरा है शेयर बाज़ार। इस अनिश्चितता से जूझने के लिए जिसने रिस्क लिया, उसने या तो कमाया या अनुभव से थोड़ी समझ और हौसला हासिल किया। जिसने रिस्क नहीं लिया तो धारा के साथ बह गया या बहते-बहते कहीं किनारे लग गया। करना क्या है, यह हर किसी को रिस्क लेने की अपनी क्षमता के हिसाब से तय करना है। शेयर बाज़ार का कोई भरोसा नहीं। बड़ों को […]

हमारी आंखें बैक्टीरिया के जीन की देन!

इंसान से लेकर हाथी, घोड़ा, गाय-बैल, सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ व चिड़ियों तक धरती पर जितने भी 69,963 किस्म के रीढ़वाले या कशेरुकी (vertebrates) जीव-जन्तु हैं, उन्होंने देखने की क्षमता वाली अपनी आंखें एक बैक्टीरिया के जीन से हासिल की है। यह सच अप्रैल 2023 में पीएनएएस (प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज) की …

साल में 41-112%, मिले है सिर्फ यहां!
भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका लाभ आम आदमी को पूरा नहीं मिलता। अमीर-गरीब की खाईं बढ़ रही है। बाज़ार को आंख मूंदकर गालियां दी जा रही हैं। लेकिन बाज़ार सचेत लोगों के लिए आय और दौलत के सृजन ही नहीं, वितरण का काम भी करता है। हमने तथास्तु सेवा इसीलिए शुरू की है ताकि अर्थव्यवस्था, खासकर कंपनियों के बढ़ने का लाभ निपट गरीबी से ऊपर रहनेवाले लोगों तक पहुंचाया जा सके। वे जिन्हें बैंक बहुत हुआ तो 9 प्रतिशत देता है, जबकि वास्तविक महंगाई की दर 10 प्रतिशत से ऊपर रहती है। वे भागकर जाते हैं सोने और रीयल एस्टेट में चले जाते हैं तो उनकी बचत लॉक हो जाती है। देश के काम नहीं आती। खुद उनके कितने काम आएगी, यह भी पक्का नहीं। जो पिछले साढ़े चार सालों से अर्थकाम से जुड़े हैं, वे हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भलीभांति वाकिफ हैं। शुरू में हम भी कच्चे थे तो बाज़ार के उस्तादों के जाल में फंस गए। गलतियां कीं। लेकिन जैसे ही समझ में आया, खटाक से उनसे किनारा कस लिया। करीब सवा साल पहले से नए सिरे से शुरू किया तो मजबूत आधार और गहन रिसर्च के साथ। उसी का नतीजा है कि हमारी सलाहें शानदार-जानदार रिटर्न दे रही हैं। पिछली बार हमने अगस्त 2013 से अगस्त 2014 तक का लेखाजोखा रखा था। अब सितंबर 2013 से सितंबर 2014 की बानगी पेश है। सितंबर 2013 में पांच रविवार थे तो पांच कंपनियां। आप नीचे की सारिणी से देख सकते हैं कि पांच में चार ने अपना (तीन से पांच साल का) लक्ष्य साल भर में ही पूरा कर लिया है, जबकि एक कंपनी 84.57 प्रतिशत रिटर्न के साथ लक्ष्य से ज़रा-सा पीछे है। तारीख कंपनी तब का भाव समय लक्ष्य 30/09/14 का भाव रिटर्न (%) 01/09/13 डॉ. रेड्डीज़ लैब 2292.90 3 साल 2815 3229.60 40.85 08/09/13 एचडीएफसी बैंक 616.20 3 साल 850 872.65 41.62 15/09/13 अतुल ऑटो 173.65 5 साल 260 367.90 111.86 22/09/13 कमिन्स इंडिया 409.25 3 साल 474 671.05 63.97 29/09/13 नवनीत एजुकेशन 53.15 3 साल 110 98.10 84.57 यहां यह भी गौर करने की बात है कि हम आमतौर पर हर महीने लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉल कैप का संतुलन बनाकर चलते हैं। यह भी बताते हैं कि कहां पर एंट्री करें और आपके पास कुल एक लाख रुपए हों तो उस हफ्ते की कंपनी में कितना लगाना चाहिए, उसके कितने शेयर खरीदने चाहिए। मसलन, सितंबर 2013 में हमने तीन लार्जकैप, एक मिडकैप और एक स्मॉल कैप कंपनी आपके निवेश के लिए पेश की थी। इसमें से लार्ज कैप कंपनियों में डॉ. रेड्डीज़ लैब का शेयर लक्ष्य हासिल कर चुका है और यही नहीं, 24 सितंबर 2014 को 3356.60 रुपए पर 52 हफ्ते का शिखर पकड़ चुका है। एचडीएफसी बैंक भी लक्ष्य हासिल करने के साथ ही 30 सितंबर 2014 को 879.80 रुपए का शिखर हासिल कर चुका है। कमिन्स इंडिया भी लक्ष्य हासिल कर लेने के साथ 4 सितंबर 2014 को 720 रुपए पर 52 हफ्ते का शीर्ष छू चुका है। स्मॉल कैप की श्रेणी वाला स्टॉक अतुल ऑटो साल भर में 111.86 प्रतिशत का रिटर्न देकर लक्ष्य के काफी आगे निकल चुका है। यही नहीं, 12 सितंबर 2014 को वो 446.90 रुपए का शिखर भी चूम चुका है। बाकी बची मिडकैप कंपनी नवनीत एजुकेशन में तीन साल का लक्ष्य 110 रुपए था। उसका शेयर 10 सितंबर 2014 को 104.90 रुपए तक जाने के बाद 30 सितंबर को 2014 को 98.10 रुपए पर था, जो साल का 84.97 रिटर्न दिखाता है। आप ऊपर की सारिणी से देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2013 से 30 सितंबर 2014 तक की अवधि में तथास्तु में बताई पांच कंपनियों ने न्यूनतम 40.85 प्रतिशत और अधिकतम 111.86 प्रतिशत रिटर्न दिया है। इसी दौरान एनएसई निफ्टी ने 5550.75 से 7964.80 तक जाकर 43.49 प्रतिशत और बीएसई सेंसेक्स ने 18,886.13 से 26,567.99 तक पहुंचकर 40.67 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। दोस्तों! पुरानी बात फिर दोहरा रहा हूं कि मात्र 200 रुपए में अगर कोई सवा आपको बाज़ार से ज्यादा रिटर्न दिला रही है, वो भी आपको आपकी भाषा में अच्छी तरह कंपनी की जानकारी देकर तो क्या इस सेवा को आपका और आपको इस सेवा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बढ़ रही अर्थव्यवस्था का लाभ उठाइए। यकीन मानिए कि मोदी की सरकार बस एक निमित्त मात्र है। वो रहे या कोई और आए, अगले दस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जबरदस्त प्रगति के साल होने जा रहे हैं। इस दौरान एक साल में दोगुना ही नहीं, दस साल में अपनी बचत से दस गुना दौलत बनाने के मौके बहुत सारे आएंगे। दूसरे आपको बस उल्लू बनाएंगे। केवल हम ही हैं जो पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से आपके लिए निवेश के हर रविवार को शानदार मौके लेकर आते रहेंगे। तुलसीदास की चौपाई याद कीजिए – सकल पदारथ है जन मांही, कर्महीन नर पावत नाहीं। आपके हिस्से का कुछ कर्म हम कर दे रहे हैं। बाकी तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए…. सोचिए। समझिए। फैसला कीजिए। तथास्तु!!!

घटती चली गई जीडीपी में निजी खपत
23 Sep 2026

सरकार देश के जीडीपी में आम लोगों की खपत का योगदान सायास कम करने में लगी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीडीपी में निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) का हिस्सा 61.3% हुआ करता था, जबकि निर्यात का हिस्सा 18.7% और आयात का हिस्सा 19.1% हुआ करता था। वित्त वर्ष 2022-23 में निजी खपत का हिस्सा घटकर 60.6% और निर्यात का हिस्सा बढ़कर 22.8% व आयात का 26.4% हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी में निजी खपत का योगदान घटते-घटते 56.7% पर आ गया, जबकि निर्यात का योगदान 22.2% और आयात का हिस्सा 24.4% पर कमोबेश अटका रहा। सरकार ने निजी खपत में आई कमी को अपनी खपत और पूंजी निवेश को बढ़ाकर पूरा किया। इससे सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को खाद-पानी मिला। 2021-22 में सरकारी खपत व पूंजी निवेश का सम्मिलित हिस्सा जीडीपी में 38.9% हुआ करता था। यह 2022-23 में 39.5% और 2025-26 में 42.6% हो गया। बता दें कि देश में निजी निवेश बहुत कम हो रहा है। सालों-साल से कॉरपोरेट क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल 75-77% पर अटका पड़ा है। इसलिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) को हमने आसानी के लिए सरकार और उसके चंगुओं का प्रॉक्सी निवेश ही माना है। वैसे भी सरकार निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश का डेटा अलग से नहीं देती। अब बुधवार की बुद्धि…