नए वित्त वर्ष 2012-13 का आम बजट 16 मार्च को पेश किया जाएगा। रेल बजट 14 मार्च को पेश होगा, जबकि आर्थिक समीक्षा 15 मार्च को संसद में पेश की जाएगी। मंगलवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह तय किया गया। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने मीडिया को बताया कि बजट सत्र 12 मार्च को राष्ट्रपतिऔरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की घोषणा के मुताबिक प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) अगर नए वित्त वर्ष 2011-13 से लागू हो गई तो आयकर मुक्ति की सीमा 1.80 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर दो लाख रुपए की जा सकती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने पेश किए जानेवाले आम बजट में नौकरीपेशा लोगों को आयकर में कुछ राहत मिल सकती है। प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए संसदऔरऔर भी
नए वित्त वर्ष 2012-13 का रेल बजट 5 मार्च को पेश किया जाएगा, जबकि आम बजट 6 मार्च को संसद में रखा जाएगा। आर्थिक समीक्षा रेल बजट के साथ सोमवार, 5 मार्च को ही पेश कर दी जाएगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को साफ कर दिया कि आम बजट इस बार पांच राज्यों में घोषित विधानसभा चुनाव खत्म होने पर पेश किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन 3औरऔर भी
संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अभिभाषण को मंजूरी दी गई। इसमें 2011-12 के लिए यूपीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और लोकसभाऔरऔर भी