कोई भी उपभोक्ता अब किसी सामान या सेवा में खामी पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में ऐसे कई संशोधनों वाला विधेयक पिछले महाने लोकसभा में पेश किया है। इसमें जिला उपभोक्ता अदालतों की ताकत बढ़ाना भी शामिल है। इन संशोधन का मकसद उपभोक्ता विवादों को जल्द से जल्द निपटाने की स्थितियां पैदा करनी है। नए विधेयक के अनुसार कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत से लेकर निर्धारित फीस तक ऑनलाइनऔरऔर भी

सरकार उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम में नए संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे और मज़बूत व प्रभावशाली बनाया जा सके। उपभोक्‍ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने यह बात राजधानी दिल्ली में उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) के नए भवन का उद्घाटन करते समय कही। उपभोक्‍ता विवाद निवारण मंच पर मामलों के शीघ्र निपटारे पर ज़ोर देते हुए श्री थॉमस ने कहा कि उपभोक्‍ता मंचों में त्रिस्‍तरीय सूचना प्रणाली बनाने केऔरऔर भी