पहले विश्व बैंक ने आगाह किया कि अगले कुछ सालो में विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 2.2% पर आ सकती है। अब आईएमएफ ने भी आर्थिक सुस्ती की चेतावनी दे दी है। ऐसे में भारत अप्रभावित नहीं रह सकता। एचडीएफसी समूह के मुखिया और देश की मशहूर कॉरपोरेट हस्ती दीपक पारेख मानते हैं कि वैश्विक हालात को देखते हुए भारत की विकास दर आगे धीमी पड़ सकती है। उन्होंने बीते शनिवार को एक समारोह में कहाऔरऔर भी
विश्व बैंक का कहना है कि भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इसलिए कम रहेगी क्योंकि उधार महंगा होने और आमदनी में कम बढ़त से निजी उपभोग में कमी आएगी। लेकिन रिजर्व बैंक कहता है कि हमारा जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि रबी की अच्छी फसल से ग्रामीण मांग बढ़ेगी, सरकार के ज्यादा पूंजीगत व्यय से मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल का स्तर उठेगा, बैंक ऋण दहाई अंक में बढ़ रहे हैं और जिंसोंऔरऔर भी
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में बैंकों को दिए जानेवाले अल्पकालिक धन पर ब्याज दर या रेपो रेट को 6.5% पर जस का तस रखा है। लेकिन जीडीपी की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। दो महीने पहले फरवरी में ही उसी ने 6.4% विकास दर का अनुमान लगाया था। आखिर फरवरी और अप्रैल के बीच ऐसा क्या हो गया कि रिजर्व बैंक को लगा कि हमारीऔरऔर भी
देश-दुनिया में बुरी खबरें आती ही रहती हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था अपनी संपूर्ण संभावना को हासिल करने की दिशा में बढ़ती रहती है। इसलिए यहां का शेयर बाज़ार भी बराबर बढ़ता रहता है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 साल पहले अप्रैल 2011 में एनएसई निफ्टी 5550 और बीएसई सेंसेक्स 18,500 अंक के आसपास था। इन 12 सालों में तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों सूचकांक तीन गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं।औरऔर भी
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तब रखा है, जब वैश्विक मांग मंद पड़ने से तीन महीनों से लगातार वो घट रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में वो 8.82% घटा है। विश्व में आर्थिक सुस्ती या आसन्न मंदी और हमारे घटते निर्यात का असर अंततः यह हो सकता है कि अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन व जापान तक की तमाम कंपनियां अपनाऔरऔर भी
जब विश्व अर्थव्यवस्था की नब्ज़ डूब रही हो, तब भारत का निर्यात कैसे सात साल में 2030 तक तीन गुना बढ़कर 2000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा? वह भी तब, जब 2015-20 की पिछली व्यापार नीति में इसे 2020 तक 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य था और तीन साल बाद 2023 तक भी वो मात्र 760 अरब तक पहुंचने जा रहा है! असल में अपने यहां पिछले कुछ सालों में घोषणाएं आर्थिक लक्ष्य हासिल करनेऔरऔर भी
शेयर बाज़ार अंततः अर्थव्यवस्था की छाया होता है। अर्थव्यवस्था काम की आर्थिक नीतियों से मजबूत बनती है। काम की आर्थिक नीतियां तब बनती हैं जब वे ज़मीनी हकीकत पर आधारित होती हैं। लेकिन अपने यहां विचित्र स्थिति है क्योंकि काम की नहीं, नाम की आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार, 31 मार्च को नई विदेश व्यापार नीति घोषित की। इसके दो दिन पहले ही विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थीऔरऔर भी
शेयर बाज़ार चार महीने से कदमताल ही किए जा रहा है। आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे निवेशकों व ट्रेडरों को लगता था कि उथल-पुथल भरे साल 2022 के बाद 2023 उठाव का साल होगा। लेकिन न तो अभी तक ऐसा हुआ है और न आगे ऐसा होने के कोई आसार दिख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अगले छह महीनों में मंदी की शिकार हो सकती है। विश्व अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितताऔरऔर भी
विश्व बैंक ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि 2023 से 2030 के बीच विश्व की औसत विकास दर 30 साल के न्यूनतम स्तर 2.2% सालाना पर आ सकती है। चालू सदी के पहले दशक में यह औसत दर 3.5% सालाना रही थी। विश्व बैंक का कहना है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को ज्यादा ही झटका लग सकता है। साल 2000 से 2010 तक के दशक में उनकी जो औसत आर्थिक विकास दर 6%औरऔर भी
पिछले नौ सालों से भरपूर सरकारी संरक्षण में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरज़ोर कोशिशें हो रही हैं। वैसे, ऐसा कर पाना संभव नहीं दिखता। लेकिन इतने सालों में सरकार ने इतना ज़रूर किया कि भारत के आर्थिक विकास को हिंदू विकास दर पर ज़रूर ला पटका। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही में मात्र 4.4% रही है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और शिकागो यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर, रघुराम राजन काऔरऔर भी