केद्रीय श्रम मंत्रालय नौकरियों की जानकारी देने के लिए खुद अपनी बेवसाइट शुरू करने पर विचार कर रहा है। देश में कार्यरत तकरीबन 1000 रोजगार केंद्र इस वेबसाइट से जुड़े होंगे और उनका सारा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। सरकार की इस पहल से नौकरी डॉट कॉम जैसे तमाम निजी पोर्टलों को तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मालूम हो कि इस समय सरकारी रोजगार केंद्रों या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में करीब चार करोड़ बेरोजगार पंजीकृत हैंऔरऔर भी

सरकार ने 15 सितंबर 2010 को तय किया था कि 1 अप्रैल 2011 ने कर्मचारियों के उन भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जिनमें तीन साल से कोई रकम नहीं जमा की गई है। अब वह इन खातों को बंद करने जा रही है। ऐसे निष्क्रिय खातों की संख्या करीब तीन करोड़ है और इनमें 15,415 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इन्हें बंद करने से जहां उसे यह रकम मुफ्त में मिल जाएगी,औरऔर भी