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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट, वित्त बाजार

भारतीय रेल ने नए वित्त वर्ष 2011-12 में 57,630 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। यह किसी एक साल में रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा आयोजना खर्च है। इस खर्च में से 20,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय से बजटीय सहयोग के रूप में मिलेंगे। भारतीय रेल अपने आंतरिक स्रोतों से 14,219 करोड़ रुपए लगाएगी। डीजल पर सेस या अधिभार से 1041 करोड़ रुपए मिलेंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)औरऔर भी

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In: गौरतलब, राजनीति

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कडा रूख अख्तियार करते हुए कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में घपला करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन को साफ-सुथरा करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देते हुए सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीएऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

मुद्रास्फीति ऐसा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है कि इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा तक बड़ी विनम्रता से बोलते हैं। लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार इतने मुंह-फट हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि उन्हें जनता या सरकार किसी की भी प्रतिक्रिया की कोई परवाह है। मंगलवार को पवार ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों की कीमतों से कोई लेनादेना नहीं है और वहऔरऔर भी

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संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अभिभाषण को मंजूरी दी गई। इसमें 2011-12 के लिए यूपीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और लोकसभाऔरऔर भी

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अगर देश में कल चुनाव हो जाएं तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की सीटें अभी की 206 से घटकर 166 रह जाएंगी। इस तरह कांग्रेस को 40 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की सीटें अभी की 116 से 20 की बढ़त के साथ 136 हो जाएंगी। यह निष्कर्ष है एसी नीलसन और इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा कराए गए ताजा जनमत सर्वेक्षण का। यह सर्वेक्षण देश के 19 राज्यों में 4 दिसंबर से 19औरऔर भी

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लोकसभा में सोमवार को एक तरफ विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उसके हंगामे की परवाह न करते हुए चालू वित्त वर्ष 2010-11 के आम बजट के अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार को इस बार खर्चों के लिए बजट के ऊपर से 44,945.52 करोड़ रुपए चाहिए। इसमें से 25,132.55 करोड़ रुपए तोऔरऔर भी

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देश की 1.44 लाख बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी पी जोशी ने दी है। उनके मुताबिक एक अप्रैल 2010 तक देश की 1.44 लाख बस्तियों के पेयजल में फ्लोरीन, लवण, लोहा, आर्सेनिक या नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा पायी गई है। इसमें 26,131 बस्तियों के पेयजल में अत्यधिक फ्लोरीन, 28,398 बस्तियों में अत्यधिक लवण, 79,955 बस्तियों में अत्यधिक लोहा, 6548 बस्तियों में अत्यधिक आर्सेनिक और 3032 बस्तियों मेंऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, कहीं नहीं, सिर्फ यहीं, वित्त बाजार

हमारा कंपनी अधिनियम किसी कंपनी मे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में कुछ नही कहता। लेकिन लिस्टिंग समझौते के अनुच्छेद-49 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हर कंपनी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखना जरूरी है। फिर भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 130 कंपनियों ने इस नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है। इसमें से 83 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की हैं तो 47 कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की। यह जानकारीऔरऔर भी