सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नए संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे और मज़बूत व प्रभावशाली बनाया जा सके। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने यह बात राजधानी दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) के नए भवन का उद्घाटन करते समय कही। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच पर मामलों के शीघ्र निपटारे पर ज़ोर देते हुए श्री थॉमस ने कहा कि उपभोक्ता मंचों में त्रिस्तरीय सूचना प्रणाली बनाने केऔरऔर भी
केन्द्र सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाने और खाद्यान्नों की आवाजाही पर विचार-विमर्श के लिए अनाज की खरीद करने वाले प्रमुख राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुधवार, 20 जुलाई को बुलाई है। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के वी थॉमस नई दिल्ली में होनेवाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें कई केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, योजना आयेाग के प्रतिनिधि और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणी भी भाग लेंगे। दिन भर चलनेऔरऔर भी
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवंटित खाद्यान्न के उठाव और इनके सुरक्षित भंडारण की समीक्षा करने के लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को अगले दो-तीन हफ्तों में राज्यों का दौरा करने का निर्देश दिया है। अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्यवार जिम्मेदारी दी गई है और उनसे जिलेवार समीक्षा करने को कहा गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया है किऔरऔर भी
खाद्य मंत्री के वी थॉमस अड़ गए हैं कि वे देश से गेहूं का निर्यात नहीं होने देंगे। ऐसा तब जबकि 19 जनवरी तक उनके बॉस रहे कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले ही हफ्ते कहा था कि देश में गेहूं का भारी स्टॉक है और हमें इसके निर्यात की इजाजत दे देनी चाहिए। वैसे, थॉमस ने मंगलवार को कहा कि गेहूं निर्यात के बारे में अगले हफ्ते मंत्रियों का समूह विचार करेगा। मंत्रियों के समूह कीऔरऔर भी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेयर बाजार बंद होने के बाद बुधवार शाम अपने मंत्रिमंडल में कुछ अपेक्षित व कुछ अनपेक्षित फेरबदल किए। शरद पवार अब केवल कृषि मंत्री रहेंगे और खाद्य व उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के साथ इसी मंत्रालय के वर्तमान राज्यमंत्री के वी थॉमस को दे दिया गया है। जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है, जबकि मुरली देवरा की उद्योग-प्रिय छवि को बरकरार रखते हुए उन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्री बनाऔरऔर भी
कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में आय सृजन के बीच एक तरह का संरचनागत या बुनावटी असंतुलन और बेमेल है जिस तत्काल दूर करना जरूरी है। यह मानना है कृषि राज्यमंत्री प्रो. के वी थॉमस का। उन्होंने बुधवार को प्रोसेस्ड फूड, एग्री बिजनेस व बेवरेजेज पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन की शुरुआत में कहा कि कृषि हमारे देश में 58 फीसदी से ज्यादा आबादी के लिए जीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) मेंऔरऔर भी