खाद्य मंत्री ने अफसरों को राज्यों में दौड़ाया

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवंटित खाद्यान्न के उठाव और इनके सुरक्षित भंडारण की समीक्षा करने के लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को अगले दो-तीन हफ्तों में राज्यों का दौरा करने का निर्देश दिया है।

अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्यवार जिम्मेदारी दी गई है और उनसे जिलेवार समीक्षा करने को कहा गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वितरण केन्द्रों का भी निरीक्षण करें और देखे कि पीडीएस का खाद्यान्न लोगों को आसानी से उपलब्ध है अथवा नहीं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों और अन्य भंडारण एजेंसियों के प्रबंधन की समीक्षा भी करें। खाद्य सचिव डॉ. बी सी गुप्ता का दावा है कि सरकार हालात से पूरी तरह वाकिफ है और खाद्यान्नों के भण्डारण व उठाव में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाये जा रहे हैं।

अपर सचिव टी एस रंधावा को महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा, संयुक्त सचिव सी विश्वनाथ को पंजाब, हरियाणा व दिल्ली, संयुक्त सचिव गिरीश शंकर को  झारखंड, उड़ीसा, बिहार व पश्चिम बंगाल, संयुक्त सचिव टी जैकब को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल, संयुक्त सचिव डी के भल्ला को अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड व त्रिपुरा, संयुक्त सचिव नवीन प्रकाश को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान और संयुक्त सचिव रवनीत कौर को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जिम्मा दिया गया है। मंत्रालय के इन सभी अधिकारियों का दौरा करना है और अपनी रिपोर्ट मंत्री को सौंपनी है।

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