विदेश में पेट्रोलियम तेल, कोयला और अन्य खनिज परियोजनाएं खरीदने की होड़ के मद्देनजर सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए जल्दी ही ऐसी नीति तैयार करेगी जिससे उन्हें दूसरे देश में प्राकृतिक संसाधानों को हासिल करने में आसानी हो जाए।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को श्रेष्ठ काम करनेवाली सरकारी कंपनियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित समारोह में यह घोषणा करते हुए कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां भारत के सार्वजनिक उपक्रमों को देश के बाहर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा, “विशेष रूप से हमें कच्चे माल के स्रोतों को लेकर अपनी खोज को तेज करना होगा। सरकार इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मदद करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है।’’
सर्वाजनिक उपक्रमों के स्थायी मंच, स्कोप द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में लोक उपक्रम विभाग के सचिव भास्कर चटर्जी ने संवाददाताओं को अलग से बताया कि यह नीति दो हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय में खनिज तेल, कोयला और खान मंत्रालयों से टिप्पणियां मिल चुकी हैं और 15 दिन में इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।