मुंह में राम, बगल में छूरी की फितरत वाले लोगों को अगर भारत की सत्ता मिल जाए तो वे आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते-कहते देश को विदेश पर निर्भर बना देते हैं। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में यही किया है। मेक-इन इंडिया और डिफेंस में आत्मनिर्भरता के दावों में छिपा सच है कि भारत युद्ध में फंसे यूक्रेन के बाद आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य साजो-सामान आयातक देश है। हमारे डिफेंस बजटऔरऔर भी
रिजर्व बैंक पर भले ही केंद्र सरकार का पूरा मालिकाना हो, लेकिन वो कभी उसकी सेहत की चिंता नहीं करती, बल्कि राजा की तरह उससे वसूली करती रहती है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व भी अपना सरप्लस सरकार को देता है, लेकिन राज्यों के सदस्य बैंकों को लाभांश और अतिरिक्त कोष में धन डालने के बाद। वो भी सीधे सरकार को नहीं, बल्कि अमेरिकी कोषागार की आम निधि में। यह निधि भारत के कंसोलिडेटेड फंड जैसीऔरऔर भी
रिजर्व बैंक का खजाना देश के लिए इतना पवित्र माना जाता रहा है कि वो भले ही लाखों करोड़ का मुनाफा कमा ले, उस पर एक धेले का भी टैक्स नहीं लगाया जाता। चूंकि रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक्ट, 1934 के सेक्शन-48 के तहत उसे इनकम टैक्स या किसी तरह के दूसरे टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया ताकि उसका वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सकेऔरऔर भी
भारतीय रिजर्व बैंक पहले भी कमाता था और अब भी कमाता है। वो अपना सारा खर्च खुद उठाता है। लेकिन उसके खजाने पर आज तक मोदी सरकार जैसा हाथ साफ किसी ने नहीं किया था। वो रुपए को संभालने के लिए बाज़ार में डॉलर बेचता है, उस पर भी कमाता है। मसलन, 2024-25 में उसने 399 अरब डॉलर बेचे, जबकि 2023-24 में 153 अरब डॉलर ही बेचे थे। उसकी कुल आस्तियों में विदेशी मुद्रा 64.4% और भारतऔरऔर भी
वित्त सचिव से रिजर्व बैंक के गवर्नर बने शक्तिकांत दास ने छह साल तक मोदी सरकार के दास की तरह काम किया। 12 दिसंबर 2018 को उनके गवर्नर बनने के बाद से 31 मार्च 2024 तक सरकार ने रिजर्व बैंक के खजाने से ₹6.61 लाख करोड़ साफ कर दिए। 10 दिसंबर 2018 को दास का कार्यकाल खत्म होने के अगले दिन से रिजर्व बैंक का गवर्नर संजय मल्होत्रा को बना दिया गया। मल्होत्रा भी केंद्र सरकार मेंऔरऔर भी
देश संस्थाओं से बनता है। संस्थाएं धीरे-धीरे सदियो में बनती हैं और उनके बनने-बनाने में पीढ़ियां खप जाया करती हैं। जो संस्थाओं को सुनियोजित ढंग से तोड़ या कमज़ोर कर रहा हो, वो देश को मजबूत नहीं, खोखला करता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को बनी वो संस्था है जो देश के संपूर्ण मौद्रिक व बैंकिंग तंत्र की संचालक ही नही, नियामक भी है। मोदी सरकार ने 11 साल के शासन में इस सस्था कोऔरऔर भी
बिमल जालान समिति की रिपोर्ट अगस्त 2019 में स्वीकार की गई। तब रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट 30 जून, 2019 को साल भर पहले के ₹36,17,594 करोड़ से 13.42% बढ़कर ₹41,02,905 करोड़ हो गई थी। पहले के नियम के मुताबिक इसका 6.8% हिस्सा कंटेन्जेंसी फंड या सीआरबी के रूप में रखा गया था। जालान समिति ने इसे 5.5% से 6.5% रखने का सुझाव दिया था। लेकिन शक्तिदास के गवर्नर बन जाने पर रिजर्व बैंक ने इसे 5.5%औरऔर भी
रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट, 1934 के सेक्शन-47 के तहत रिस्क के लिए सही प्रावधान और उचित लाभांश का फैसला करता है। बिमल जालान समिति ने यह फैसला करने का आधार ही बदल दिया। उसने एक नया आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) बना डाला, जिसमें आर्थिक पूंजी को कंटिन्जेंट रिस्क बफर (सीआरबी) या रीयलाइज्ड इक्विटी और बदलते रहनेवाले वोलैटाइल री-वैल्यूएशन रिजर्व के दो हिस्सों में बाट दिया। उसने तय किया कि कंटिन्जेंट रिस्क बफर (सीआरबी) रिजर्व बैंक की बैलेंसऔरऔर भी
प्रधानमंत्री के पद पर बैठे नरेंद्र मोदी की निगाहें रिजर्व बैंक के खज़ाने पर गड़ गईं। लेकिन उस पर हाथ साफ करना आसान नहीं था क्योंकि तब तक की वैधानिक व्यवस्थाएं इसकी इजाज़त नहीं देती थीं। उसी तरह जैसे परशुराम के उंगली दिखाने पर लक्ष्मण पलटकर कहते हैं, “इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं, जे तर्जनी देखि मरे जाहीं।” इससे पार पाने के लिए मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान कीऔरऔर भी
देश में धन के धमनी-तंत्र भारतीय रिजर्व बैंक के खजाने पर मोदी सरकार की वक्री दृष्टि साल 2018 के मध्य में तब पड़ी, जब उसके पहले कार्यकाल के चार साल बीत चुके थे। तब रिजर्व बैंक के गवर्नर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड से लेकर येल यूनिर्विसिटी से एम.फिल व डॉक्टरेट करनेवाले कुशल अर्थशास्त्री ऊर्जित पटेल थे। ऊर्जित पटेल ने नोटबंदी का भी विरोध किया था। लेकिन उनकी एक न चली। 14 सितंबर 2018औरऔर भी