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In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, नवा-जूनी

वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने 22 जून को देश के बाहर अमेरिका में बयान दिया था कि रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा और इसके ठीक दो हफ्ते बाद ही वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोलने पर 21 पन्नों का बहस-पत्र पेश कर दिया। इस पर 31 जुलाई तक सभी संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मांगी गई है।औरऔर भी

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केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने तय किया है कि अब नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन (एनटीसी) अपनी बंद पड़ी मिलों की जमीन ई-ऑक्शन के जरिए ही बेचेगी। यह फैसला कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन के निर्देश पर लिया गया है। इस समय एनटीसी को मुंबई में बंद पड़ी अपनी मिलों – भारत टेक्सटाइल मिल्स और पोद्दार टेक्सटाइल मिल्स की जमीन बेचनी है। इसके लिए वह अखबारों में ई-ऑक्शन का विज्ञापन निकलवा चुकी है। गौरतलब है कि अभी तक एनटीसी अपनी अचलऔरऔर भी

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भारत बंद की व्यापक सफलता के बीच सरकार के आला अधिकारी मुद्रास्फीति पर जल्द ही काबू पा लेने का दावा कर रहे हैं। पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह आहलूवालिया ने ऐसी बात कही। उसके बाद वित्त सचिव अशोक चावला ने कहा कि खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति कुछ महीनों के भीतर 5-6 फीसदी के स्वीकार्य स्तर पर आ जाएगी। अशोक चावला ने सोंमवार को राजधानी में राज्य राजमार्गों पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान अलग सेऔरऔर भी

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महंगाई खासकर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के मूल्य बढ़ाने जाने के खिलाफ आज देश के ज्यादातर राज्यों में व्यावसायिक व आर्थिक गतिविधियां ठहर गईं। शेयर बाजार तक इससे अछूता नहीं रहा जहां कारोबार की कुल मात्रा घटकर महज 46426 करोड़ रुपए रह गई, जबकि वहां औसत कारोबार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का होता रहा है। एनएसई में फ्यूचर एंड ऑप्शन (एफ एंड ओ) सेगमेंट में 35804 करोड़ का कारोबार हुआ और कैश सेगमेंट मेंऔरऔर भी

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खानों के विकास और खनन अधिकारों से जुड़े नए विधेयक के प्रारूप पर मंत्रियों का समूह 22 जुलाई को चर्चा करेगा। यह जानकारी खान सचिव संता शीला नायर ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को संवाददाताओं को दी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खान मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कंपनियों की जबरदस्त लॉबीइंग के चलते विधेयक के मूल प्रारूप में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे खनन परियोजना से विस्थापित होनेवाले परिवारों को शाश्वत रूप से आर्थिक सुरक्षा देनेऔरऔर भी

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हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (निम्स) अस्पताल से सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के पूर्व चेयरमैन बी रामलिंगा राजू के स्वास्थ्य के बारे में एक जुलाई को नई रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अर्जी दायर कर डाक्टरों की एक स्वतंत्र समिति से राजू के स्वास्थ्य की अलग से जांच कराने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को निम्स के निदेशकऔरऔर भी

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देश में 256 केबीपीएस से अधिक डाउनलोड स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेनेवाले सब्सक्राइबरों की संख्या मई 2010 के अंत तक 92.4 लाख हो गई है। यह पिछले महीने अप्रैल की संख्या 90 लाख से 2.67 फीसदी अधिक है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीआरएआई) से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मई अंत तक देश में कुल मोबाइलधारकों की संख्या 61.75 करोड़ से ऊपर हो गई है। यह अप्रैल के 60.12 करोड़ से 2.71 फीसदी ज्यादा है। अगर लैंडलाइन कनेक्शनोंऔरऔर भी

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देश की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा कि सरकार द्वारा पेट्रोल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने और रसोई गैस व डीजल के दाम बढाने के फैसले से  सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां का घाटा या अंडर रिकवरी मौजूदा वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। क्रिसिल का कहना है कि इस तरह के कदमों का तेल विपणन कंपनियों के वित्तीय जोखिम प्रोफाइल पर सकारात्मक असर होगा। इससेऔरऔर भी

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अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा अपना टेलिकॉम टावर बिजनेस जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में विलय करने की घोषणा के बाद आज आरकॉम के शेयर में तो 6.36 फीसदी का ही उछाल आया, लेकिन जीटीएफ इंफ्रा के शेयर 19.96 फीसदी तक बढ़ गए। आरकॉम ऊपर में 204.75 रुपए और जीटीएल इंफ्रा 50.40 रुपए तक चला गया। हालांकि दोनों शेयर क्रमशः 4.65 फीसदी बढ़कर 201.45 रुपए और 4.08 फीसदी बढ़कर 47.20 रुपए पर बंद हुए। आज जीटीएल इंफ्राऔरऔर भी

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म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में कम से कम 20 निवेशकों का होना जरूरी है और एक यूनिटधारक के पास स्कीम या प्लान के कुल आकार का 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। इन शर्तों के उल्लंघन पर पूरी स्कीम ही बंद ही जा सकती है और यूनिटधारकों को उनका पैसा उस समय के एनएवी (शुद्ध आस्ति मूल्य) के हिसाब से लौटा देना होगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर सेबी का यह नियमऔरऔर भी