साल 2011 के आने की धमक शुरू हो गई है और लगता है कि ये साल पहले से अच्छा है। खासतौर पर नौकरी की तलाश में लगे लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। भारतीय उद्योग जगत द्वारा नई नियुक्तियों में 20 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में भी आकर्षक बढ़ोतरी की जाएगी। सतर्कता भरी शुरुआत के बाद 2010 की दूसरी छमाही में लोगों पर नौकरी परऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए है कि वे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 2001 से लेकर 2008 तक की अवधि की पूरी जांच करें। इस निर्देश के साथ ही एनडीए और यूपीए दोनों के शासनकाल की दूरसंचार नीतियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच में सरकारी खजाने को हुए नुकसानऔरऔर भी
अक्टूबर-दिसंबर 2010 की तिमाही में एडवांस टैक्स देने के मामले में इस बार बैंकों ने बाजी मार ली है। एलआईसी व दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने भी इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने इस तिमाही में 1850 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में उसने 1795 करोड़ रुपए जमा कराएऔरऔर भी
विदेश में पेट्रोलियम तेल, कोयला और अन्य खनिज परियोजनाएं खरीदने की होड़ के मद्देनजर सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए जल्दी ही ऐसी नीति तैयार करेगी जिससे उन्हें दूसरे देश में प्राकृतिक संसाधानों को हासिल करने में आसानी हो जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को श्रेष्ठ काम करनेवाली सरकारी कंपनियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित समारोह में यह घोषणा करते हुए कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां भारत के सार्वजनिक उपक्रमों कोऔरऔर भी
केंद्रीय कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को टेलीफोन टैपिंग के मुद्दे पर गौर करने और रिकॉर्ड की गई बातचीत को लीक होने से रोकने के उपाय सुझाने को कहा गया है। उनको यह निर्देश खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया है। कैबिनेट सचिव को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर मंत्रिमंडल के सामने पेश कर देनी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘इंडिया कॉरपोरेट वीक’ के उद्घाटन समारोह में यहऔरऔर भी
देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे के पूरे सत्र में हंगामे और शोरगुल के अलावा एक भी काम नहीं हुआ। 9 नवंबर से शुरू और 13 दिसंबर को समाप्त हुए शीत्र सत्र ने संसद में गतिरोध का नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन सत्तारूढ़ दल विपक्ष की इस मांग को अब भी मानने को तैयार नहीं है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच संसदीय समिति (जेपीसी) से कराई जाए। यूपीए सरकारऔरऔर भी
दो महीने तक लस्टम-पस्टम चलने के बाद देश की औद्योगिक विकास दर फिर दहाई अंक में आ गई है। औदियोगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से नापी जानेवाली यह दर अक्टूबर में 10.8 फीसदी रही है, जबकि अगस्त में यह 6.91 फीसदी और सितंबर में मात्र 4.4 फीसदी ही थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह आहूलवालिया अक्टूबर के आंकड़ों से इतने उत्साहित हैं कि कहने लगे हैं कि यह (आईआईपी की विकास दर) पूरे वित्त वर्ष 2010-11 मेंऔरऔर भी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) राजधानी दिल्ली में होनेवाले संपत्ति के लेन-देन संबंधी सभी मामलों को सार्वजनिक करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में उसने दिल्ली सरकार से उसकी राय पूछी है। मामला आरटीआई एक्ट (सूचना अधिकार कानून) के तहत दाखिल एस पी मनचंदा के आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से 2000 में उसकी संपत्ति के व्यापार से जुड़ी पंजीकरण जानकारी मांगी थी। लेकिन उन्हें बताया गया कि विभाग संपत्ति केऔरऔर भी
भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2005 से 2008 के बीच 2.9% से घटकर 2.6% पर आ गई है। देश के 35 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से 14 ने 2.1% का टीएफआर स्तर हासिल कर लिया है यानी वहां की जनसंख्या अब ठहर गई है। चार राज्यों दमन-दीव, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में यह दर 2.2 से 2.5% और सात अन्य राज्यों में 2.6 से 3% के बीच है। बाकी दस राज्यों – बिहार, उत्तर प्रदेश,औरऔर भी
टाटा उद्योग समूह के प्रमुख रतन टाटा ने अपना राजनीतिक रंग जाहिर कर दिया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है, वहीं कहा है कि दूरसंचार नीति की खामियों के लिए बीजेपी भी दोषी है। उन्होंने मोबाइल फोन सेवा कंपनियों को रेडियो तरंगों के आवंटन में कथित घोटाले पर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के दौर में दखल करते हुए गुरुवार को खुलकर कहा कि जीएसएम मोबाइल सेवा कंपनियों की ओर से इसऔरऔर भी