चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उसने आनुवांशिक रूप से संवर्धित 200 गायों का एक समूह तैयार किया है, जिनके जरिये इंसानों के दूध से मिलते-जुलते दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। सरकारी समाचार पत्र ‘चाइना डेली’ के मुताबिक इन गायों के दूध से बनी खाने-पीने की वस्तुएं अगले दो साल में चीन के बाजारों में ब्रिकी के लिए पेश कर दी जाएंगी। चीन कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस तरह की गायों का एकऔरऔर भी
कपास उत्पादन में संकर प्रजाति के बीजों का इस्तेमाल बढ़ने और आने वाले समय में जैव प्रौद्योगिकी की विशेषताओं की वजह से भारत कपास उत्पादन में 2015 तक चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन सकता है। वर्ष 2010-11 में चीन का कपास उत्पादन कुल 4.5 करोड़ गांठ (प्रति गांठ 170 किलो) रहने का अनुमान है, जबकि भारत में इस दौरान कुल 3.39 करोड़ गांठ कपास उत्पादन होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तरऔरऔर भी
गन्ना पेराई वर्ष 2010-11 में पहली अक्टूबर से 15 फरवरी तक देश में चीनी उत्पादन 1.34 करोड़ टन रहा है। यह पिछले वर्ष की इसी अविध के 1.15 करोड़ टन उत्पादन से 16 फीसदी ज्यादा है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट को बताया, ‘‘इस साल चीनी मिलों ने 15 फरवरी तक कुल 1.34 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया है। यह इससे पिछले साल की समान अवधि से 16 फीसदीऔरऔर भी
सरकार ने देश में इस साल रिकॉर्ड 8.147 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है और उसका मानना है कि इसका सकारात्मक असर आर्थिक परिदृश्य पर पड़ेगा। सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2010-11 फसल वर्ष में गेहूं उत्पादन 8.147 करोड़ टन रहेगा जो रिकॉर्ड है। इसी तरह आलोच्य वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन छह फीसदी बढ़कर 23.207 करोड़ टन होने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 में यह आंकड़ा 21.82 करोड़ टन था। बेहतर खाद्यान्नऔरऔर भी
केंद्र सरकार के मुताबिक देश में चालू वर्ष 2010-11 के दौरान दाल का आयात पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रहेगा। इसका कारण दाल के उत्पादन में वृद्धि है। वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने राजधानी दिल्ली में कहा, ‘‘इस साल दाल का आयात पिछले साल के मुकाबले आधा रहेगा। इसका कारण देश में वर्ष 2010-11 में दाल उत्पादन का अधिक होना है। चालू वर्ष में करीब 1.66 करोड़ टन दाल उत्पादन की उम्मीद है।’’ पिछले वर्ष 2009-10औरऔर भी
खेती की लागत बढ़ने के कारण किसान समुदाय ने अगले साल से सभी अनाजों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग की है। कृषि मंत्री शरद पवार ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘देश में सभी इलाकों के किसान खेती की बढ़ती लागत के कारण सभी अनाजों और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि ईंधन व मजदूरी के बढ़े हुए खर्च के कारण खेती कीऔरऔर भी
चालू वित्त वर्ष 2010-11 में 31 अक्टूबर तक के सात महीनों में देश भर में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2,28,884 करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया जा चुका है। वित्त वर्ष में अभी तीन माह बाकी हैं और पिछले दो महीनों के आंकड़ों का संकलन किया जाना है। इस आधार पर कृषि क्षेत्र को 3,75,000 करोड़ रुपए बतौर ऋण देने का लक्ष्य पार हो जाने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष 2009-10 में 3,84,514 करोड़ काऔरऔर भी
खाने-पीने की चीजों के दामों में लगातार तेजी से परेशान प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं ने महंगाई को थामने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए आज, मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए विचार-विमर्श का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कोई नतीजा न निकलने की वजह कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार का अड़ियल रवैया रहा है। इसलिए संभव है कि सरकार अगले फेरबदल में पवार सेऔरऔर भी
खाद्य वस्तुओं विशेषकर प्याज की बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में विफलता के लिए आलोचना झेल रहे वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। वित्त मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक वित्त मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है ताकि आपूर्ति में आ रही अड़चनों को दूर किया जाऔरऔर भी
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार वनवासियों के अधिकारों का संरक्षण करने के प्रावधान वाले वनाधिकार कानून की ही तर्ज पर मछुआरों के लिए भी एक अलग कानून बनाएगी। उन्होंने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 जारी होने के मौके पर कहा, ‘‘इस अधिसूचना को तैयार करने वाली डॉ. एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि सरकार को मछुआरों व तटीय क्षेत्रोंऔरऔर भी