भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। जनवरी 2011 तक 97,548 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए भारत निर्माण के तहत अलग से किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। लेकिन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की विभिन्न योजनाओं में धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है।
2011-03-16
बढ़िया है . ग्रामीणों को बिजली भले ही न दे पायें इंटरनेट तो दे ही देना चाहिए . आखिर कमीशनखोरी भी तो करनी है.