नए साल के बजट पर विचार करने से पहले पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर बजट में घोषणा के बाद चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा व शोध में अब तक हमारी क्या उपलब्धि रही है? बजट में दावा किया गया था कि शिक्षा पर ₹1,28,650 करोड़ आवंटित किए जा रहे है। हकीकत में यह 2024-25 के बजट आवंटन ₹1,25,638 करोड़ से मात्र 2.40% ज्यादा था और कुल ₹50,65,345 करोड़ के बजट का 2.54% ही था।औरऔर भी
यह महज संयोग है, प्रयोग है या चंद उद्योगपतियों के हितों व विज़न को 146 करोड़ भारतवासियों के हितों व ज़रूरत का पर्याय बना देना। जिस दिन गौतम अडाणी ने बारामती में शरद पवार की मौजूदगी में खुद अपने समूह द्वारा वित्तपोषित एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया, ठीक उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की, जिसमें एआई में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का सुझाव सबसे प्रमुखता सेऔरऔर भी
जीवन ही नहीं, निवेश में भी हर साल कोई न कोई सबक देकर जाता है, बशर्ते हम सीखने को तैयार हों। साल 2025 का खास सबक यह है कि माहौल में जब हर तरफ उहापोह व दुविधा छाई हो, तब तिनके बचाते नहीं, सबसे पहले डूब जाते हैं। माना जाता है कि स्मॉल-कैप कंपनियों सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं। लेकिन बीते साल ने यह मिथक धराशाई कर दिया। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच निफ्टी-50औरऔर भी
क्या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाज़ार से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि डूबते जहाज को छोड़कर सबसे पहले चूहे भागते हैं? क्या भारत वाकई मरी हुई अर्थवयवस्था है? फिर वो सितंबर तिमाही में 8.2% कैसे बढ़ गई? सवाल अनेक हैं। संदेह का कोहरा बहुत घना हो चुका है, दिल्ली के प्रदूषण से भी गहरा। मोटी बात यह है कि विदेशी निवेशक भारत छोड़ इसलिए भागे हैं क्योंकि दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच अमेरिका केऔरऔर भी
रुपए-डॉलर की विनिमय दर किसी की सदिच्छा या साजिश से नहीं, बल्कि बाज़ार शक्तियों के संतुलन या कहें तो डिमांड-सप्लाई के समीकरण से तय होती है। जिस मुद्रा की मांग ज्यादा, उसका महंगा होना तय है। भारत चूंकि हमेशा आयात ज्यादा और निर्यात कम करता है तो यहां डॉलर की मांग ज्यादा रहती है। इसलिए डॉलर का महंगे होते जाना स्वाभाविक है। हम चीन की तरह नहीं हैं, नवंबर महीने में जिसका व्यापार सरप्लस या अधिशेष एकऔरऔर भी