किसी भी शेयर में निवेश करते समय हम यह सोचते हैं कि इससे हम कितना कमा सकते हैं। लेकिन पहले सोचना यह चाहिए कि हम इसमें कितना गंवा सकते हैं क्योंकि निवेश के सभी माध्यमों में सबसे ज्यादा जोखिम शेयरों में ही होता है। इसलिए जोखिम की पूरी मानसिक तैयारी के बिना इसमें कूद पड़ता ‘स्वास्थ्य के लिए हानिकारक’ है। आज चर्चा इलेक्ट्राल बनानेवाली कंपनी एफडीसी की। दवा उद्योग की कंपनी है। बल्क फार्मूलेशन और एंटी ऑक्सीडेंटऔरऔर भी
सर पर किसी का साया रहे तो जमकर उछल-कूद मचाई जा सकती है। मां-बाप के साये में बच्चा यूं ही बढ़ता है। लेकिन पौधे को छाया में रखते ही उसके सारे पत्ते धीरे-धीरे गिर जाते हैं और वो सूख जाता है।और भीऔर भी
सीबीआई ने दावा किया है कि कलैगनर टीवी में 200 करोड़ रुपए के अवैध हस्तांतरण को ढकने के लिए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद करार किया गया और पूर्व संचार मंत्री ए राजा के इस्तीफे के बाद धन को इसके मूल स्रोत को लौटा दिया गया। सीबीआई ने डीबी रीयल्टी के एक एकाउंटेंट और सिनेयुग फिल्म्स प्रा. लि. के निदेशक के बयानों के आधार पर यह दावा किया है। इसके मुताबिकऔरऔर भी
हर तरफ बुरा ही बुरा है। सब कुछ टेढा-मेढा है। यह सोच-सोच कर रोने का कोई अंत नहीं है। देखना और सोचना यह चाहिए कि जो बुरा है, वो वैसा क्यों है। यह सिरा पकड़ कर ही हम उसे अच्छा कर सकते हैं।और भीऔर भी
अगर स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए अनिवार्य कर दी जाए और शिक्षा शुल्क की तरह सभी से इसका प्रीमियम लिया जाए तो कैसा रहेगा! यह सुझाव दिया गया है कि उद्योग संगठन फिक्की और बीमा कंपनी आईएनजी इंश्योरेंस द्वारा गठित फाउंडेशन फोर्टे (फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन इंश्योरेंस इन इंडिया) के एक ताजा अध्ययन में। बता दें कि जर्मनी समेत तमाम यूरोपीय देशों में अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है। इसका प्रीमियम नौकरीपेशा लोगों केऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बेल्लारी जिले की 19 खदानों पर रोक लगा दी है कि वहां से लौह अयस्क का खनन या उसका लाना-ले जाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस एस कपाडिया की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ ने कहा कि यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति (सीईसी) ने जिन 68 अन्य खदानों को अवैध ठहराया है, उनके खिलाफ भी आदेश जारी कियाऔरऔर भी
सर्च इंजन गूगल और कंप्यूटर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी एप्पल स्मार्टफोन, टैब्लेट्स और दूसरी मोबाइल प्रौद्योगिकी से ग्राहकों की निजता या प्राइवेसी के अधिकार के हनन के मुद्दे पर अमेरिकी संसद को सफाई देंगी। ये कंपनियां अगले माह एक संसदीय समिति के समक्ष अपनी सफाई देने के लिए सहमत हुई हैं। इन दोनों अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधि 10 मई को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की न्यायिक समिति के समक्ष पेश होंगे। समिति के अध्यक्ष पैट्रिक लेही नेऔरऔर भी
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आज इस बात से इन्कार किया कि पोस्को स्टील परियोजना को लेकर उड़ीसा सरकार के साथ केंद्र कोई भेदभाव कर रहा है। उन्होंने उल्टे यह दावा किया कि यह मसला अब राज्य सरकार के पाले में है और परियोजना पर प्रगति के लिए कदम उसी को ही उठाने हैं। उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर जयराम रमेश ने भुवनेश्वर में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘हमने पोस्को परियोजना केऔरऔर भी
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के 38 साल बाद केंद्र सरकार इसका निजीकरण करने को उत्सुक नजर आ रही है। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के मुताबिक सरकार कोयले के वाणिज्यिक खनन पर सहमति बनाने का प्रयास कर रही है ताकि ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को गति दी जा सके और इस क्षेत्र को विकास प्रोत्साहन मिले और वो रफ्तार पकड़ सके। कोयला मंत्री ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार को आयोजित एक कार्य्रकम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,औरऔर भी