पोस्को का मामला उड़ीसा सरकार के पाले में

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आज इस बात से इन्कार किया कि पोस्को स्टील परियोजना को लेकर उड़ीसा सरकार के साथ केंद्र कोई भेदभाव कर रहा है। उन्होंने उल्टे यह दावा किया कि यह मसला अब राज्य सरकार के पाले में है और परियोजना पर प्रगति के लिए कदम उसी को ही उठाने हैं।

उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर जयराम रमेश ने भुवनेश्वर में समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘हमने पोस्को परियोजना के संबंध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। अब गेंद मेरे नहीं, राज्य सरकार के पाले में है।’’ रमेश ने कहा कि उड़ीसा प्रवास के दौरान उनका पोस्को परियोजना स्थल का दौरा करने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी यह यात्रा केवल भितरकणिका व समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) की समीक्षा के लिए है। बता दें कि पोस्को स्टील परियोजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। वे स्टील परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार द्वारा भेदभाव के आरोप को खारिज करते हुए रमेश ने कहा कि यह सही नहीं है कि उनके मंत्रालय ने उड़ीसा की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाया है। उधर पोस्को की स्टील परियोजना का समर्थन कर रहे ग्रामीणों ने कहा है कि विरोधियों के दावों की सचाई का पता लगाने के लिए रमेश को प्रस्तावित संयंत्र स्थल का दौरा करना चाहिए।

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