आंदोलन का अपमान तो न करें प्रधानमंत्री जी!

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अण्णा हजारे का खुला पत्र। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आंदोलन पर कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की प्रतिकूल टिप्पणियों ने सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे को आहत कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बुधवार, 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम दो पन्नों का एक खुला पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने गुजारिश की है कि वे आंदोलन में दोष निकालने और इसके पीछे किसी साजिश के संदेह से बचें। उनका कहना है कि उन्हें आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया को पढ़-सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है। प्रस्तुत हैं अण्णा हजारे के इस पत्र के चुनिंदा अंश:

आरोप लगाया गया है कि मुझे कुछ लोगों ने अनशन पर बैठने के लिए उकसाया है। यह मेरे विवेक और बुद्धिमत्ता का अपमान है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे आमरण अनशन पर बैठने के लिए उकसाया जा सकता है। मैं नितांत स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं तमाम मित्रों व आलोचकों से सलाह जरूर लेता हूं। लेकिन करता वही हूं, जिसकी इजाजत मुझे अपना विवेक देता है।

मेरा अनुभव रहा है कि जब भी किसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है तो वह इस तरह के दुर्भावनापूर्ण दोषारोपण में जुट जाती है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने के बजाय साजिश का आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

अभी तक हर सरकार ने भ्रष्टाचार को सुलझाने में पूरी संवेदनहीनता और राजनीतिक प्रतिबद्धता के अभाव का परिचय दिया है। आजादी के 64 साल बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार से लड़नेवाली स्वतंत्र व कारगर व्यवस्था नहीं है। पिछले 42 सालों में लोकपाल विधेयक के बहुत ही कमजोर प्रारूप संसद में आठ बार पेश किए जा चुके हैं। लेकिन ये कमजोर प्रारूप भी संसद से पारित नहीं हुए। इसका मतलब यही हुआ कि राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वे कभी ऐसा कानून नहीं पारित होने देंगे जो किसी तरह उनकी वस्तुपरक जांच-परख करता हो। एक ऐसे दौर में, जब देश में अभूतपूर्व स्तर पर घोटाले सामने आ रहे हों, तब समूचे देश का अधीर हो जाना जायज है।

प्रधानमंत्री जी! हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे आंदोलन में दोष निकालना और इसके पीछे षड़यंत्र का संदेह करना बंद कर दें। एक तो ऐसा कुछ है नहीं और अगर ऐसा होता भी तो उससे आप भ्रष्टाचार को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते।