केंद्रीय कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को टेलीफोन टैपिंग के मुद्दे पर गौर करने और रिकॉर्ड की गई बातचीत को लीक होने से रोकने के उपाय सुझाने को कहा गया है। उनको यह निर्देश खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया है। कैबिनेट सचिव को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर मंत्रिमंडल के सामने पेश कर देनी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘इंडिया कॉरपोरेट वीक’ के उद्घाटन समारोह में यह जानकारी दी। यह सप्ताह 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे, कर-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार के पास टेलीफोन टैपिंग के अधिकार को जायज ठहराया, लेकिन कहा कि इस अधिकार को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने विधिवत गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए टेलीफोन वार्तालाप के लीक होने की समस्या के समाधान के लिए समुचित टेक्नोलॉजी ढूंढने की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना था कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी चाहिए ताकि फोन पर हुए वार्तालाप के रिकॉर्ड सरकार के संस्थागत दायरे के बाहर न पहुंचे।
उन्होंने कहा कि वे यह बात जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरे, कर-चोरी और मनी लॉन्ड्रिग को रोकने के लिए व्यक्तियों की निजी टेलीफोन वार्ताओं को बीच में गुप्त तरीके से सुनने के अधिकार को लेकर कंपनी जगत में ‘घबराहट’ है। उन्होंने इस अधिकार के इस्तेमाल में बेहद सावधानी की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारों की जरूरत है, पर इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और सुस्पष्ट नियमों, प्रक्रियाओं और व्यवस्था के अंतर्गत होना चहिए ताकि इनका दुरुपयोग न किया जा सके।