सरकार ने राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) को शुरू करने के तीन साल बाद इसके अंतर्गत तीन केंद्र बनाने को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र पश्चिम बंगाल के सालबोनी, संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी और उड़ीसा के बेरहामपुर में खोले जाएंगे। अभी चल रहे वित्त वर्ष 2011-12 में हरेक केंद्र के लिए 196 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि मंजूरी मिलने के दिन से साल भर के अंदर ये केंद्र काम करने लगेंगे।
राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यकम के तहत एक ऐसा प्रमुख तंत्र बना जाना है जिसमें न केवल भूमि रिकार्डों और मालिकाना हकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, बल्कि इससे विकास, नियंत्रण व आपदा प्रबंधन जैसे कामों के लिए आंकड़ों का वाजिब व अद्यतन आधार मिल जाएगा।
बता दें कि वर्ष 2008 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जिसमें उसने भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन को मजूबत बनाने की दो केंद्र-प्रायोजित स्कीमों को मिलाकर राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीरण कार्यक्रम बनाने की पेशकश की थी।