सरकार और सेबी दोनों दिखा रहे हैं कि वे शेयर बाज़ार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती दुर्दशा से चिंतित हैं, खास तौर पर फ्यूचर्स व ऑप्शंस से उन्हें दूर रखना चाहते हैं। लेकिन उनके सारे उपाय महज जुबानी जमाखर्च हैं। दरअसल, वे नहीं चाहते कि आम निवेशक शेयर बाज़ार की इंट्रा-डे या एफ एंड ओ ट्रेडिंग से दूर हो जाएं क्योंकि ऐसा हो गया तो बाज़ार में सक्रिय मगरमच्छों के मुंह का निवाला छिन जाएगा और वेऔरऔर भी
फटाफट लाभ कमाने की लालच में देश के लाखों नहीं, करोड़ों निवेशक शेयर बाज़ार पर टूटे पड़े हैं। बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक पंजीकृत निवेशकों की संख्या 19.32 करोड़ हो चुकी है। निवेश व ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश की लिस्टेड कंपनियों में रिटेल निवेशकों या आम घरों का स्वामित्व 21.5% पर पहुंच चुका है। अमेरिका को छोड़ दें तो दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लिस्टेड कंपनियों मेंऔरऔर भी
सब हल्ला मचा रहे हैं कि देश में ऋण-जमा या लोन-डिपॉजिट अनुपात (एलडीआर) घट गया है। लेकिन कोई नहीं बता रहा कि इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि रिजर्व बैंक ने काफी कम मुद्रा निर्माण किया है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में उसके केवल 0.6 लाख करोड़ रुपए की नयी मुद्रा बनाई है, जबकि ठीक पिछले तीन वित्त वर्षों में 2019-20 से 2022-23 तक 20 लाख करोड़ रुपए की नयी मुद्रा सृजित की थी। रिजर्व बैंकऔरऔर भी
बैंकों में डिपॉजिट के घटने की क्या वजहें हो सकती हैं? आम लोगों पर दोष मढ़ देना बड़ा आसान है कि बैंकों में अपनी बचत रखने के बजाय वे उसे अब शेयर बाज़ार व म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जो लोग शेयर बाज़ार व म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो बैंकों में कभी धन रखते ही नहीं थे। बैंकों में पारम्परिक रूपऔरऔर भी
एक तरफ विकसित भारत का सपना। दूसरी तरफ लोगों की घटती जमा और बढ़ते उधार। एचडीएफसी बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में उधार व जीडीपी के अनुपात की तुलना एशिया के अन्य देशों से करें तो यह अनुपात चीन तो छोड़िए थाईलैंड और मलयेशिया जैसे देशों से भी कम है। साथ ही जिस तरह के कड़े लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) की पेशकश रिजर्व बैंक ने कीऔरऔर भी
देश इस समय विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। तेज आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि बैंक बेधड़क उद्योग-धंधों को उधार दे सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि खुद बैंकों के डिपॉजिट अच्छी गति से बढ़ते रहें। लेकिन देश के निजी से लेकर सरकारी बैंक तक सभी डिपॉजिट की तंगी से जूझ रहे हैं। इससे उधार देने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक ने हाल ही मेंऔरऔर भी
नौकर मालिक की सेवा करता है क्योंकि इससे उसका दाना-पानी चलता है। नौकरशाह सरकार की बंदगी करता है क्योंकि वहीं से उसे मौज के साधन मिलते हैं। लेकिन अर्थशास्त्री के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं। फिर भी वी. अनंत नागेश्वरन अपने पेशे की गरिमा ताक पर रख मोदी सरकार और उसके कॉरपोरेट आकाओं की सेवा में लिप्त हैं। वे रिटेल मुद्रास्फीति से खाने-पीने की चीजों को हटा कोर मुद्रास्फीति को लाना चाहते हैं ताकि रिजर्व बैंक बेधड़कऔरऔर भी
सरकार के नीति-नियामकों को लगता है कि अगर देश में खाने-पीने की चीजों को हटाकर कोर मुद्रास्फीति को अपना लिया जाए तो कहीं कोई ऐतराज़ नहीं नहीं करेगा। वे समझा देंगे कि हमारे यहां रिटेल मुद्रास्फीति तय करनेवाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाने-पीने की चीजों का भार 46% है, जबकि अमेरिका में यह 15%, यूरोप में 20% और यहां तक ब्राज़ील, चीन व दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों में भी 20-25% है। इसलिए भारत में इस विसंगतिऔरऔर भी
सरकार और रिजर्व बैंक, दोनों चाहते हैं कि खाने-पीने की चीजों के दाम मुद्रास्फीति के लक्ष्य से हटा दिए जाएं क्योंकि मौद्रिक नीति से मांग घटाने का मसला हल किया जा सकता है, सप्लाई बढ़ाने का नहीं। खाद्य वस्तुओं के दाम तो सप्लाई बढ़ाकर ही घटाए जा सकते हैं, जिस पर न रिजर्व बैंक का वश है और न ही सरकार का। दरअसल, जब जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, तबऔरऔर भी
अगर मोदी सरकार ने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की सलाह मान ली तो देश की मौद्रिक नीति बनाते वक्त खाने-पीने की चीजों की महंगाई को किनारे कर दिया जाएगा। यह 145 करोड़ आबादी वाले उस महादेश में होगा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) के पैमाने पर दुनिया के 125 देशों में 111वे नंबर पर है, जहां भूख गंभीर समस्या है और जहां के 81.35 करोड़ लोग हर महीने सरकार से मिलने वाले पांच किलोऔरऔर भी