एक तरफ ब्रिटिश कंपनी, वोडाफोन पांच साल पहले भारत में किए गए अधिग्रहण पर 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स देने से बचने के लिए दुनिया भर में लॉबीइंग करवा रही है, वैश्विक व्यापार व उद्योग संगठनों से बयान दिलवा रही है, दूसरी तरफ भारत सरकार उस पर टैक्स लगाने के अपने इरादे पर डटी है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने आयकर कानून में पिछली तारीख से लागू होनेवाला ऐसा संशोधन किया है जिससे भारतऔरऔर भी
सरकार उन्नीस दिनों से चल रही सर्राफा व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल के आगे झुकती नजर आ रही है। उसने बुधवार को घोषित किया कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी शुक्रवार, 6 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रमुख शहरों के आभूषण निर्माताओं के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। संबंधित संस्थाओं से इस बैठक के लिए अपने दो प्रतिनिधियों को मनोनीत करने को कहा गया है। संकेत इस बात का है कि अनब्रांडेड आभूषणों पर लगाई गई एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी वापसऔरऔर भी
पुराने वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही बीत ली। नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही शुरू हो गई। तो, हम भी पुरानी छायाओ से मुक्त होकर नई शुरूआत कर रहे हैं। मनोगत धारणाओं के बजाय सही तथ्यों की रौशनी में सत्य को पकड़ने की कोशिश में लगेंगे। यहां अब से शेयर बाजार ही नहीं, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग व बांड, विदेशी मुद्रा और कमोडिटी बाजार की नब्ज पकड़ने की कला का अभ्यास करेंगे। मेहनत से मुठ्ठी भर मंत्र जुटाएंगे।औरऔर भी
देश भर में 17 मार्च से शुरू सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल बुधवार को बारहवें दिन भी जारी रही। इसकी धमक संसद में भी सुनाई पड़ी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जबाव देते हुए संकेत दिया कि वे अनब्रांडेड आभूषणों पर उत्पाद शुल्क वापस ले सकते हैं। लेकिन सोने पर बढ़ा हुआ आयात शुल्क वापस लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सोने पर बढ़े हुए आयातऔरऔर भी
देश भर में पिछले हफ्ते शनिवार, 17 मार्च से शुरू हुई सराफा कारोबारियों की हड़ताल सातवें दिन, शुक्रवार को को भी जारी रही। इससे व्यापारियों ने नव संवत्सर के पहले दिन गुड़ी पड़वा व उगाड़ी जैसे पर्व पर गहने बेचने का अच्छा मौका गवां दिया। यह दिन सोना खरीदने के लिए शुभ माना जाता है और लोगबाग पारंपरिक रूप से इस मौके पर थोड़ा-बहुत सोना खरीदते हैं। सोने के कारोबारी बजट में सोने पर सीमा शुल्क औरऔरऔर भी
पिछले आठ वित्तीय सालों में से कोई ऐसा साल नहीं रहा है जब दिया गया कृषि ऋण निर्धारित लक्ष्य से कम रहा हो। चालू वित्त वर्ष 2011-12 में भी अप्रैल-दिसंबर तक के नौ महीनों में 3,40,716 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है जो पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का 71.73 फीसदी है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि पिछले दो महीनों और वर्तमान महीने के ऋण वितरण का आंकड़ा अभी जुटाया जाना है।औरऔर भी
33 लाख कॉल ऑप्शंस को निकालना और 30 लाख पुट ऑप्शंस की ट्रेडिंग ने कल ही साफ कर दिया था कि बाजार आज कमजोर रहेगा। इसलिए निफ्टी के 5330 तक गिरने का पूरा अंदेशा था। लेकिन एक बार फिर डेरिवेटिव सौदों में फिजिकल सेटलमेंट के अभाव ने बाजार को निपटा दिया। बाजार के उस्तादों ने मौका ताड़कर एक बजकर 57 मिनट पर निर्णायक हमला बोल दिया। अफवाहों के दम पर निफ्टी को 2.54 फीसदी तोड़कर 5228.45 औरऔरऔर भी
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा सूचना के मुताबिक 17 मार्च 2012 से सोने का टैरिफ मूल्य 573 डॉलर प्रति दस ग्राम कर दिया गया है जो पहले जितना ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं चांदी का टैरिफ मूल्य बदलकर 1036 डॉलर प्रति किलोग्राम कर दिया है। दिक्कत यह है कि इससे ठीक पहले 31 जनवरी 2012 की अधिसूचना के मुताबिक सोने का टैरिफ मूल्य 556 डॉलर प्रति दस ग्राम और चांदी का टैरिफऔरऔर भी
हमने परसों ही कहा था कि बाजार 300 से 350 अंक बढ़ सकता है, जिसकी वजह और कुछ नहीं, बल्कि रोलओवर का दौर होगा। बाजार ने बजट पर बुरी तरह प्रतिक्रिया दिखाई और लोग शॉर्ट करने के चक्कर में पड़ गए। इसलिए बाजार को वापस उठना ही था। निफ्टी आज 90 अंक से ज्यादा बढ़कर 5364.95 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स का आखिरी भाव 5403.75 रहा है। मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं होगा जो निफ्टीऔरऔर भी
धीरे-धीरे बजट की कलई उतर रही है और सारी दुनिया को समझ में आ रहा है कि वो कितना और क्यों बुरा है। बजट में सबसे खतरनाक प्रावधान जीएएआर (जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल) का है जो कहीं न कहीं मानकर चलता है कि हर करदाता करचोर है और इसलिए उसे सज़ा दी जानी चाहिए। आयकर विभाग को फिलहाल जिस तरह की अंधाधुंध सत्ता मिली हुई है, उसमें लोगों को खामखां परेशान करने और भ्रष्टाचार के मामले इससेऔरऔर भी