वोडाफोन तीन साल पहले 2007 में हचिसन के भारतीय कारोबार को खरीदने पर कोई टैक्स देने के मूड में नहीं है। इसी महीने 8 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना चुका है कि यह भारतीय संपत्ति के हस्तांतरण का मसला है। इसलिए इस पर वोडाफोन को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वोडाफोन टैक्स न देने के अपने दावे पर कायम है। उसने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर अगलीऔरऔर भी
सरकारी गोदामों में सितंबर की शुरुआत में गेहूं चावल का 5.02 करोड़ टन का खाद्यान्न भंडार मौजूद था जो कि सरकारी बफर स्टॉक नियमों की तुलना में करीब दोगुना भंडार है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के ताजा आंकडों के अनुसार एक सितंबर 2010 को उसके गोदामों में 2.04 करोड टन चावल और 2.98 करोड टन गेहूं का भंडार मौजूद था। निर्धारित बफर स्टॉक नियम के अनुसार हर साल एक अक्तूबर को उसके गोदाम में गेहूं और चावलऔरऔर भी
सुपर टैनरी (बीएसई कोड-523842) कानपुर की पुरानी कंपनी है। जूते बनाती है, निर्यात करती है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सपोर्ट हाउस है। इसके बारे में दो खास चौंकानेवाली बातें हैं। एक, इस साल जून की तिमाही में उसकी बिक्री में 72 फीसदी और शुद्ध लाभ में 250 फीसदी वृद्धि हुई है। दो, इसने मार्च 1993 में अपने पब्लिक इश्यू में 10 रुपए का शेयर 55 रुपए प्रीमियम यानी 65 रुपए मूल्य पर जारी किया था, लेकिनऔरऔर भी
खानों के विकास और खनन अधिकारों से जुड़े नए विधेयक के प्रारूप पर मंत्रियों का समूह 22 जुलाई को चर्चा करेगा। यह जानकारी खान सचिव संता शीला नायर ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को संवाददाताओं को दी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खान मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कंपनियों की जबरदस्त लॉबीइंग के चलते विधेयक के मूल प्रारूप में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे खनन परियोजना से विस्थापित होनेवाले परिवारों को शाश्वत रूप से आर्थिक सुरक्षा देनेऔरऔर भी
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेच्रुरल रिसोर्सेज (आरएनआरएल) ने बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के साथ संशोधित गैस सप्लाई मास्टर एग्रीमेंट पर आज, 25 जून 2010 को दस्तखत कर लिए। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के इसकी आधिकारिक सूचना देते हुए बताया है कि अब वह भारत सरकार से प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्रक्रिया तेज करने को कहेगी। असल में आरएनआरएल ने इसके लिए बाकायदा अनुरोध पेट्रोलियम मंत्रालय के पास भेज भी दियाऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 11 सरकारी चीनी मिलों के निजाकरण के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को इन 11 चीनी मिलों की नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर सकती है। लेकिन अंतिम नतीजा इस बात से तय होगा कि खंडपीठ आखिर में क्या फैसला सुनाती है। असल में पत्रकार राजीव कुमार मिश्रा ने चीनी मिलोंऔरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भरोसा जताया है कि यूलिप के अधिकार क्षेत्र को लेकर पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी और बीमा नियामक संस्था आईआरडीए (इरडा) के बीच उठा विवाद जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने एक निजी बिजनेस चैनल के साथ बातचीत में यह विश्वास व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि यूलिप (यूनिटऔरऔर भी
आपको पता है कि कल मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अनिल अंबानी की कंपनी आरएनआरएल (रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड) के कितने शेयरों के सौदे हुए? 6 करोड़ 68 लाख 19 हजार 279। इसमें से डिलीवरी के लिए खरीद-फरोख्त हुई 92 लाख 61 हजार 547 शेयरों की यानी केवल 13.86 फीसदी। डे ट्रेडरों ने इस शेयर को अच्छी वाट लगाई और यह एक दिन में ही 7.69 फीसदी गिर गया। लेकिन आज शेयर में उठाव काऔरऔर भी
देश की अदालतों में इस समय चेक बाउंस के 38 लाख से ज्यादा मामले दाखिल हैं। इनसे आजिज आकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आउट-ऑफ-कोर्ट निपटारे के लिए दिशानिर्देश बना दिए हैं। चेक बाउंस को 1989 में दंडनीय अपराध माना गया और 2002 से इसमें समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया। अब तय हुआ है कि अगर जिसका चेक बाउंस हुआ है, वह निचली अदालत के फैसले को चुनौती देता है तो उस पर दंड की रकम बढ़तीऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने यूलिप विवाद पर पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार और 14 जीवन बीमा कंपनियों को औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट में इस मामले पर आज एकदम थोड़ी देर के लिए सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस सरोश होमी कपाडिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। बता दें कि कल सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि इस विवादऔरऔर भी