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In: नवा-जूनी, बजट, वित्त बाजार

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब शेयर बाजारों में लिस्टेड कोई भी कंपनी न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए सीधे अपने शेयर बेच सकती है। इसके लिए उसे कोई पब्लिक इश्यू लाने की जरूरत नहीं होगी। वह ऐसा इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट प्रोग्राम (आईपीपी) या स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए ब्रिकी प्रस्ताव लाकर कर सकती है। सेबी के बोर्ड ने मंगलवार को अपनी बैठक मेंऔरऔर भी

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In: ऋद्धि-सिद्धि

देश यकीनन वहां रहनेवालों से बनता है। लेकिन उसे रहने लायक बनाती हैं स्थानीय से लेकर राज्य व राष्ट्रीय सरकारें। अगर हर तरफ गंदगी, कदाचार व भ्रष्टाचार है तो पूरा सरकारी तंत्र ही देशद्रोही है।और भीऔर भी

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In: कृषि, गौरतलब

पंजाब के किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो वे अपने खेतों में महीनों की मेहनत से पैदा किया आलू सड़कों के बीचोबीच फेंक देंगे। पिछले कुछ हफ्तों से वे अभी तक सड़कों के किनारे आलू फेंकते रहे हैं। आलू उत्पादक किसान अपनी फसल इसलिए फेंकने को मजबूर हुए हैं कि क्योंकि आलू की कीमत एक रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि उन्हें आलू कीऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

सरकार ने अपने अनुमानों को जमीनी हकीकत से मिलाने की कोशिश की है। उसने अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा में चालू वित्त वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़ने का अनुमान 7.25 फीसदी से 7.50 फीसदी कर दिया है। फरवरी में बजट पेश करते वक्त इसके 9 फीसदी बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को संसद में देश के आर्थिक हालात की मध्य-वार्षिक समीक्षा पेश की। इस समीक्षा रिपोर्ट मेंऔरऔर भी

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In: ऋद्धि-सिद्धि

लोकतंत्र में फैसले लेना बड़ा आसान है क्योंकि बहुमत की राय आसानी से जानी जा सकती है। फैसलों में मुश्किल तब आती है कि कोई सरकार बहुमत के नाम पर अल्पमत का हित सब पर थोपना चाहती है।और भीऔर भी

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In: ऋद्धि-सिद्धि

सरहद और सरकारों के तंत्र से राष्ट्र नहीं बना करते। बहुमत का हुंकार भी राष्ट्र नहीं बनाता। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। राष्ट्र बनता है दिल से, भरोसे से और साझा समस्याओं की साझा समझ से।और भीऔर भी

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In: काम की बात, कृषि

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास अपने और किराये के गोदामों को मिलाकर अनाज भंडारण की कुल क्षमता 333 लाख टन है। इसमें से 1 अक्टूबर 2011 तक 74% क्षमता का उपयोग हुआ है। राज्‍यों की एजेंसियों की कुल भंडारण क्षमता अभी 295 लाख टन है। इस प्रकार देश में भंडारण क्षमता 628 लाख टन है, जबकि हमारे पास अभी खाद्यान्न का भंडार 517 लाख टन ही है। साथ ही सरकार ने अधिक खरीद को संभालने केऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, वित्त बाजार

भारतीय बैंकिंग उद्योग अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के लिए पैंतरेबाजी का अड्डा बन गया लगता है। मूडीज़ ने सितंबर में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) की रेटिंग डी+ से घटाकर सी- कर दी थी। फिर बुधवार, 9 नवंबर को उसने भारतीय बैंकिंग उद्योग का नजरिया घटाकर स्थिर से नकारात्मक कर दिया। लेकिन दुनिया की दूसरी प्रमुख एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) की 9 नवंबर को ही जारी उस रिपोर्ट पर किसी काऔरऔर भी

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In: गौरतलब

अब हर तीन साल पर देश के हर आईआईएम की बाहरी समीक्षा हुआ करेगी, जिस पर फिर आईआईएम परिषद में चर्चा की जा सकती है। यह निर्णय बुधवार को परिषद की बैठक में लिया गया जिसकी अध्‍यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्‍बल ने की। बैठक में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डी पुरंदेश्‍वरी, उच्‍च शिक्षा सचिव, आईआईएम के अध्‍यक्षों व निदेशकों समेत मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया। बैठक में नए आईआईएम स्‍थापित करने की दिशाऔरऔर भी