अगर 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के तत्काल बाद 1956 का कंपनी अधिनियम खत्म कर नया अधिनियम ले आया गया होता तो आज जिस तरह कॉरपोरेट जालसाजी की घटनाएं हो रही हैं, वे नहीं होतीं। यह कहना है खुद हमारे कॉरपोरेट कार्य मंत्री वीरप्पा मोइली का। मोइली ने सोमवार की रात बेंगलुरु में ईटीवी कन्नड़ व ईटीवी उर्दू चैनल द्वारा ‘भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र का भविष्य’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि कंपनीऔरऔर भी

कॉरपोरेट कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नया कंपनी विधेयक संसद के मौजूदा शीत सत्र में नहीं, बल्कि आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। वे बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अलग से मीडिया से बात कर रहे थे। यह विधेयक काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और पिछली लोकसभा के कार्यकाल में ही इसे पेश किया गया था। कंपनी विधेयक 2009 कोऔरऔर भी