देश की बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) के चेयरमैन जे हरिनारायण को निजी बीमा कंपनियों के तौर-तरीकों पर सख्त एतराज है, खास उनके वितरण के मौजूदा ढर्रे पर। उनका कहना है कि निजी बीमा कंपनियों के वितरण खर्च का करीब 75 फीसदी हिस्सा ऑनबोर्डिंग यानी लिखत-पढ़त व कागज़ी खानापूरी में चला जाता है। कंपनियां इरडा द्वारा तय मैनेजमेंट लागत की सीमा तो पार कर गई है, लेकिन कमीशन के मामले में यह सीमा तय मानक से कमऔरऔर भी
रेल मंत्रालय ने तत्काल यात्रा योजना के दुरुपयोग के रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय किए हैं जो अगले हफ्ते से लागू हो जाएंगे। इसके तहत अब तत्काल योजना के तहत टिकट ट्रेन अपने मूल स्टेशन से जिस तारीख को शुरू हो रही है, उससे एक दिन पहले मिला करेंगे। मान लीजिए कोई ट्रेन कोलकाता से 18 नवंबर को शुरू हो रही है तो उसका तत्काल टिकट 17 नवंबर को देश में किसी भी जगह से सुबहऔरऔर भी
पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने हर तरफ कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे वित्तीय सलाहकारों पर फिर से अंकुश लगाने की कोशिश शुरू की है। ठीक चार साल पहले उसने इस बाबत बाकायदा एक प्रारूप रेगुलेशन जारी किया था जिस पर 31 अक्टूबर 2007 तक सबसे राय मांगी गई थी। इस बार उसने एक बहस पत्र जारी किया है, जिस पर सभी संबंधित पक्षों से 31 अक्टूबर 2011 तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। सबसे अहम बातऔरऔर भी
सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को छोड़ दें तो किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी में जैसे ही आप प्रीमियम देना बंद करते हैं, आपका बीमा कवर खत्म हो जाता है। कंपनियां अक्सर यूलिप स्कीमों में यह बात छिपाती हैं। एजेंट कहते हैं कि पांच साल के बाद आप प्रीमियम न दें तब भी आपकी पॉलिसी चालू रहेगी। लेकिन तब आपको केवल फंड वैल्यू मिलती है और सम-एश्योर्ड शून्य हो जाता है। कोई संदेह हो तो अपने पॉलिसी दस्तावेज पढ़औरऔर भी
राजस्थान में महिला प्रधान बचत अभिकर्ता की नियुक्ति और उसकी नवीनीकरण प्रक्रिया दिन पर दिन जटिल की जा रही है। इस बार हर बचत अभिकर्ता को अपनी एजेंसी का नवीनीकरण कराने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को वर्षों से चली आ रही नवीनीकरण प्रक्रिया में ये बदलाव एकदम बेतुका और स्वार्थ से प्रेरित लगता है। जनशिक्षा व जागरूकता के काम में लगे चुरु के जाने-माने सामाजिक कायकर्ता सुरेश कुमारऔरऔर भी
हमने पूरे पांच दिन पहले चेताया था कि स्पीक एशिया के बैंक खाते फ्रीज होने लगे हैं। तभी से तमाम तथाकथित ‘स्पीकएशियंस’ टिप्पणियों में कोहराम मचाए हुए थे कि सब झूठ है, बकवास है। लेकिन अब खुद स्पीक एशिया ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि सिंगापुर तक में उसके खाते बंद कर दिए गए हैं। उसने यह भी माना है कि कुछ बैंकों ने भारत में उसके एजेंटों के खातों को ‘तात्कालिक रूप’ सेऔरऔर भी
आमतौर पर जीवन बीमा का फॉर्म हम खुद नहीं भरते। एजेंट निशान बनाकर देता है कि यहां-यहां आपको दस्तखत करने हैं और हम कर देते हैं। हम शर्तों को तो क्या, फॉर्म तक को ठीक से पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन यह कानूनन गलत है। कानून के मुताबिक जीवन बीमा का फॉर्म बीमाधारक की अपनी हैंडराइटिंग में भरा जाना जरूरी है। नहीं तो बीमा कंपनी इसी बात को आधार बनाकर उसका क्लेम खारिज कर सकती है।औरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रीयल एस्टेट को निर्देश दिया है कि वह ओएफसीडी (ऑप्शनी फुली कनवर्टिबल डिबेंचर) स्कीम के आवेदन का फॉर्मैट और कंपनी की तरफ से धन जुटानेवाले अपने सभी मान्यताप्राप्त एजेंटों की सूची उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा परिवार की इस कंपनी को यह निर्देश तब दिया जब कंपनी ने कहा कि वह निवेशकों द्वारा दिए गए गलत पतों व अन्य ब्यौरों के लिए जवाबदेह नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडिया कीऔरऔर भी
अप्रैल के पहले हफ्ते से गेहूं की सरकारी खरीद चालू है। दिखाने के लिए सरकारी खरीद के लंबे-चौड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ खास करने नहीं जा रही। गेहूं की सरकारी खरीद में एफसीआई समेत अन्य सरकारी एजेंसियां ढीला रवैया अपनाएंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत लगभग एक दर्जन राज्यों में एफसीआई गेहूं खरीद से दूर ही रहने वाली है। ये राज्य केंद्रीय पूल वाली खरीद में नहीं आते हैं।औरऔर भी
यू के सिन्हा ने पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी का चेयरमैन बनने के तीन हफ्ते के भीतर ही म्यूचुअल फंड उद्योग को हल्की-सी राहत दे दी है। श्री सिन्हा 18 फरवरी 2011 से सेबी के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले वे यूटीआई म्यूचुअल फंड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक थे। म्यूचुअल फंडों को मिली राहत 1 अगस्त 2009 को एंटी लोड पर बैन लगाने से पहले इस खाते में जमा राशि के इस्तेमाल के बारे में है।औरऔर भी