सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित कर सकती है। लेकिन उसने अन्य मामलों को इसके दायरे में लाने की संभावना से इनकार कर दिया।
संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने सोमवार, 21 फरवरी से शुरू होकर तीन महीने चलनेवाले संसद के बजट सत्र से पूर्व शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस प्रकार का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी गठित करने के संबंध में बुधवार तक फैसला ले लिया जाएगा।
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा जेपीसी गठित किए जाने का संकेत मिलने के बाद मुख्य विपक्षी दर बीजेपी ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले और आदर्श हाउसिंग घोटाले को भी इसके दायरे में लाए जाने की बात कर रही है। बता दें कि संसद का बीता पूरा शीत सत्र 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की भेंट चढ़ गया था।
बंसल ने कहा कि जेपीसी के मुद्दे पर विपक्ष के साथ विचार-विमर्श ‘आगे बढ़ रहा है।’ उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट सत्र ‘सुचारू रूप से चलेगा।’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने जेपीसी गठित करने का फैसला किया है, बंसल ने कहा,‘‘ फिलहाल यह समय से पहले पूछा गया सवाल है…. हम अब भी अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत की प्रक्रिया में हैं। बुधवार तक कोई फैसला किया जाएगा।’’
लेकिन जेपीसी का दायरा बढ़ाए जाने की मांग स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि संसदीय प्रक्रिया एक प्रस्ताव के तहत विभिन्न मुद्दों को शामिल किए जाने की अनुमति नहीं देती।