भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। जनवरी 2011 तक 97,548 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए भारत निर्माण के तहत अलग से किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। लेकिन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की विभिन्न योजनाओं में धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है।औरऔर भी

जापान का परमाणु संकट हाथ से बाहर निकलता दिख रहा है। लगातार धमाकों का शिकार हुए फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र के आसपास रेडियोएक्टिव विकिरण का स्तर बढ़ जाने के कारण बुधवार को वहां हालत को संभालने में लगे मजदूरों को भी बाहर निकालना पड़ा। यहां तक कि रिएक्टर संख्या-तीन पर हेलिकॉप्टर से पानी गिराना भी संभव नहीं हो सका। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बुधवार की सुबह फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के रिएक्टर संख्या-चार में आग लग गई।औरऔर भी

भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) के प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है और गुजरात में ऐसे ही एक अन्य संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए महाराष्ट्र केऔरऔर भी

जापान के परमाणु बिजली संयंत्रों में हो रहे धमाकों का असर जर्मनी में दिख रहा है। जर्मनी ने मंगलवार को अपने सात सबसे पुराने परमाणु रिएक्टरों को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दे दिया। उसने जापान में परमाणु तबाही के बाद अपने सभी 17 परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पांच प्रांतों के मुखिया के साथऔरऔर भी

निराशावादी चिंतन का कोई अंत नहीं है। निवेश फंडों या ब्रोकरेज हाउसों के सरगना अपने निहित स्वार्थों के चलते बाजार को लेकर जैसी निराशा फैला रहे हैं, उसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं इनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता क्योंकि मैं कोई ब्रोकिंग के धंधे में तो हूं नहीं। फंड अपने फैसलों को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वे जन-धन का प्रबंधन कर रहे हैं। सच यह है कि फंडऔरऔर भी

सिकागेन इंडिया (बीएसई – 533014, एनएसई – SICAGEN) कभी सिकाल लॉजिस्टिक्स का हिस्सा हुआ करती थी। सिकाल लॉजिस्टिक्स ने करीब तीन साल पहले मद्रास हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अपने नॉन-लॉजिस्टिक्स बिजनेस को सिकागेन इंडिया के रूप में डीमर्ज कर दिया। तब सिकाल लॉजिस्टिक्स के हर शेयरधारक को सिकागेन इंडिया का 10 रुपए अंकित मूल्य का शेयर 74.50 रुपए प्रीमियम यानी, 84.50 रुपए पर एलॉट किया गया था। आज सिकागेन का वही शेयर गिरते-गिरते 19औरऔर भी

तुम कुछ भी कहो, मैं तो ठसक से यही बोलूंगा कि मैं जो भी करता हूं वह सही होता है। यह मेरा विश्वास है और विश्वास के किया गया काम गलत नहीं होता। गलत हुआ भी तो मैं ही इसे सुधारूंगा, तुम नहीं।और भीऔर भी