भारतीय रेल ने नए वित्त वर्ष 2011-12 में 57,630 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। यह किसी एक साल में रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा आयोजना खर्च है। इस खर्च में से 20,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय से बजटीय सहयोग के रूप में मिलेंगे। भारतीय रेल अपने आंतरिक स्रोतों से 14,219 करोड़ रुपए लगाएगी। डीजल पर सेस या अधिभार से 1041 करोड़ रुपए मिलेंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)औरऔर भी

रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को गलत बताया कि उनका रेल बजट लोकलुभावन या पश्चिम बंगाल केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बजट में पूरे देश का ध्यान रखा है और हर क्षेत्र के लिए परियोजनाएं दी हैं। लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-2012 का रेल बजट पेश करने के बाद संसद भवन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ममता ने सीपीएम के उस आरोप को भी गलत बताया कि उन्होंने रेलवे को कंगाल बनाऔरऔर भी

पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने रेल बजट को ‘कोरी घोषणाओं का पुलिंदा’ करार देते हुए कहा कि इस बजट के जरिये पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी रेल दौड़ाने की कोशिश कर रही मौजूदा रेल मंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रालय को अर्श से फर्श पर ला दिया है। आरजेडी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अशोक सिंह ने ममता द्वारा पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रेलमंत्री काऔरऔर भी

शुक्रवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2010-11 में चौंकानेवाला तथ्य सामने लाया गया है कि जिस गुजरात को औद्योगिक निवेश खींचने में सबसे तेज माना जाता है, वहां हाल के दिनों में कामगारों की हड़ताल और दूसरी तरह की श्रमिक अशांति की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। यह अशांति तमाम वित्तीय व अनुशासनिक मसलों को लेकर हुई है। आर्थिक समीक्षा का कहना है कि पूरे देश में श्रमिक अशांति के चलते मानव-दिवसों के नुकसान में 81औरऔर भी

केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में कर्मचारियों की संख्या 2009-10 में 43,000 घट गई हालांकि इसी वित्त वर्ष में इन उप्रकमों का शुद्ध मुनाफा कुल मिलाकर दस फीसदी से अधिक बढा। सार्वजनिक उप्रकम सर्वे 2009-10 में यह जानकारी दी गई है। सर्वे के अनुसार इन उप्रकमों (सीपीएसई) में कर्मचारियों की संख्या 2009-10 में घटकर 14.91 लाख रह गई जो 2008-09 में 15. 34 लाख थी। इस तरह से यह 2.80 फीसदी की गिरावट दिखाती है। इसऔरऔर भी

यूं तो ममता बनर्जी का रेल बजट सिर्फ राजनीति का झुनझुना भर है। 85 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं की घोषणा भी बहुत बढ़ी-चढ़ी लगती है। लेकिन इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि भारतीय रेल निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है। आज ही आई आर्थिक समीक्षा ने आम बजट को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। राजकोषीय घाटे को जीपीजी के 4.8 फीसदी पर लाना दिखाता है कि सरकार अपने खजाने को चाक-चौबंद करने के प्रतिऔरऔर भी

झीलों के शहर उदयपुर (राजस्थान) में आजादी के साल 1947 में गठित कंपनी पी आई इंडस्ट्रीज के साथ इस समय कहीं कुछ तो है, जो ठीक नहीं है। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए पॉलिमर इकाई बेचने के साथ-साथ अपनी अचल संपत्तियां भी गिरवी रख रही है। इसके लिए उसने अपने शेयरधारकों के लिए पोस्टल बैलट 12 जनवरी को तैयार किया था। इसे 17 फरवरी तक शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। इसऔरऔर भी

जिसे हम देख-समझ नहीं पाते, उसे अज्ञात कह देते हैं। लेकिन समूची सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं है। हां, यह जरूर है कि हाथी अपनी पीठ नहीं देख सकता। उसी तरह हमारी भी निजी सीमाएं हैं।और भीऔर भी