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प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर उन्हें छात्रवृत्ति देने की राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में इस साल से बच्चों का कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार लेने की परंपरा को अब छोड़ देने का फैसला किया गया है। एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी ‘भाषा’ को बताया कि आठवीं कक्षा से शुरू होनेवाली इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में विभिन्न वर्गो की राय और विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों कोऔरऔर भी

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चालू रबी खरीद सीजन में गेहूं खरीद को सुनियोजित तरीके से आगे बढाने के मकसद से सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए 5000 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण की मंजूरी दी है। यह ऋण वर्ष 2010-11 की उसकी कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को हरीऔरऔर भी

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दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिकी में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं का मानना है कि उन्हें उनके पुरूष समकक्षों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। भले ही अनुभव और दक्षता के मामले में वे उनके बराबर ही क्यों न हों। रोजगार के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट कैरियल बिल्डर के सर्वे में 38 फीसदी महिला कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें पुरूष समकक्षों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। इससे पहले वर्ष 2008 में किएऔरऔर भी

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निजी एफएम रेडियो चैनलों को जल्दी ही समाचार प्रसारण देने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन उन्हें ये समाचार आकाशवाणी से लेने होंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजीव टाकरू ने सोमवार को गुडगांव में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निजी एफएम रेडियो चैनलों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन के प्रसारण की अनुमति दी जाएगी। उन्हें इन बुलेटिनों का प्रसारण बिना किसी फेरबदल के करना होगा। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि अनुमति कबऔरऔर भी

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पिछले दो दशकों में देश में सबसे ज्यादा औद्योगिक निवेश प्रस्ताव महाराष्ट्र को मिले हैं। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 में दावा किया गया है कि अगस्त 1991 से अगस्त 2010 के बीच औद्योगिक निवेश प्रस्ताव पाने में महाराष्ट्र अन्य राज्यों से आगे रहा है। गुजरात दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा है। यह सर्वेक्षण हाल में जारी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योगों के गंतव्य के रूप में राज्य केऔरऔर भी

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राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष और पब्लिक इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर व इनोवेशंस पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा का मानना है कि सतत वृद्धि के लिए शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रशासन और बुनियादी ढांचे समेत जीवन के तमाम क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना होगा। शोध की जरूरत पर बल देते हुए पित्रोदा ने देश में पब्लिक इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब अमेरिकीऔरऔर भी

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केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अपने कुल बाजार उधारी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा पहली छमाही में ही जुटाएगी। इस तरह सरकार अप्रैल से सितंबर 2011 के बीच कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव आर गोपालन ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2011-12 के बजट में बाजार से कुलऔरऔर भी

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देश में उच्च शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) के अध्यक्ष सैम पित्रोदा खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर अमल करने में देरी होगी। पित्रोदा ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘मानव संसाधन विकास के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने के फैसले से मैं परेशानऔरऔर भी

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चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2010 में विश्व के कुल जीडीपी का 9.5 फीसदी था और वह इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह दुनिया के 124 देशों से पीछे है। नेशनल ब्यूरो आफ स्टैटिक्स (एनबीएस) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी के मामले में 2005 में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले चीन जहां पांचवें स्थान पर था, वहीं 2010 में वह दूसरे स्थान पर आ गया।औरऔर भी

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने गरीबों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रखी गई रकम का बड़ा हिस्सा मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने व जनसंपर्क गतिविधियों पर खर्च किया है। कैग द्वारा गुरुवार को संसद में पेश रपट में यह खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेल ने 2006-10 के दौरान देश भर में अपने संयंत्रों में चिकित्सा शिविर लगाने पर 17.21औरऔर भी