केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी द्वारा प्रवर्तित नवी मुंबई एसईजेड या सेज को पांच आर्थिक क्षेत्रों में बांटने का अनुरोध पर निर्णय टाल दिया है। मंजूरी बोर्ड (बोर्ड ऑफ एप्रूवल) ने इस संबंध में कंपनी और ब्यौरा मांगा गया है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में मंजूरी बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया गया। खुल्लर ने कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर अधिकारियों की एक समिति द्वाराऔरऔर भी
अश्लील, भद्दे व अशोभनीय विज्ञापनों पर निगाह रखने और इन पर लोगों की राय लेने के लिए क्षेत्र की स्वैच्छिक नियामक संस्था, एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया) अब सोशल नेटवर्किंग साइटों का सहारा लेने जा रही है। वह अब फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से ऐसे भद्दे विज्ञापनों पर निगाह रखेगी। उसने युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है कि वे फेसबुक और ट्विटर खातों के जरियेऔरऔर भी
जर्मनी के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजनयिक संकट पैदा करने वाली एक घटना में ईरान ने मंगलवार को भारत जा रहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मेरकेल को अपने हवाई मार्ग की अनुमति देने से इऩकार कर दिया। काफी समझाने-बुझाने के बाद ही उसने इसकी इजाजत दी। ईरान की इस हरकत की इस वजह से मेरकेल करीब दो घंटे देरी से नई दिल्ली पहुंच पाईं। जर्मनी के अखबार डेयर स्पीगेल की रिपोर्ट में बताया गयाऔरऔर भी
इस समय एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स आयकर विभाग इसलिए नहीं वसूल पा रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे कर-चोरों का सही पता-ठिकाना नहीं है। आयकर विभाग इन लोगों तक पहुंचने के लिए अब इनके नाम और पुराने पते अखबारो में छापने पर गौर कर रहा है। हालांकि इसमें यह भी दिक्कत आ रही है कि इनमें बहुत सारे डिफॉल्टरों ने बेनामी संपत्तियां खड़ी कर रखी हैं। इसलिए उनका नाम भी गलत है। इसऔरऔर भी
एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भारत में वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावॉट बिजली परमाणु संयंत्रों से बनाने का नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने ऐलान किया है कि वह वर्ष 2022 तक अपने सारे परमाणु बिजली संयंत्र बंद कर देगा। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान में भूकंप व सुनामी के बाद हुए परमाणु हादसे के बाद किसी औद्योगिक शक्ति द्वारा पहली बार ऐसा कठोर फैसला लियाऔरऔर भी
सऊदी अरब चाहता है कि कच्चे तेल के दाम 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल तक ही रहें तो यह तेल उत्पादक देशों के लिए अच्छा होगा। उसका कहना है कि यदि तेल की कीमतें ऊंचाई पर रहती हैं तो इसे पश्चिम के देश ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे और वे इसका कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढ लेंगे। कच्चे तेल के दाम सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 114.63 डॉलर प्रति बैरल रहे हैं। सउदी अरबऔरऔर भी
केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पाइन पर शिकायतें दर्ज कराने में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के ग्राहकों की है। हो सकता है कि इनमें सबसे ज्यादा योगदान दिल्ली से सटे नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़नेवाले उत्तर प्रदेश के इलाकों का है। अप्रैल 2011 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ग्राहकों की कुल 10,170 शिकायतें मिलींष। साथ ही वेबसाइट पर 639 शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई गईं। कुलऔरऔर भी
आर्थिक सलाहकार कितने बिके हुए हो सकते हैं इसका नमूना पेश कर दिया है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने। कौशिक बसु अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के चेयरमैन भी हैं। इस समूह का कहना है कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए मल्टी-ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को मंजूरी दे देनी चाहिए। समूह ने कृषि विपणन कानून में बदलाव का भी सुझाव दिया है। यह सीधे-सीधे वॉलमार्ट जैसे विदेशी रिटेल स्टोरों की लॉबीइंग के सिवाऔरऔर भी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों स्टार इंडिया और जी समूह के प्रस्तावित गठजोड़ की जांच करेगा। सीसीआई के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘यह दो बड़े समूहों के संयुक्त उद्यम का मामला है। हम देखेंगे कि इस सौदे से बाजार प्रतिस्पर्धा पर तो कोई असर नहीं होगा।’’ स्टार डेन मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जी टर्नर लिमिटेड ने देश में अपने चैनलों के संयुक्त वितरण के लिएऔरऔर भी
पेट्रोल के दाम बढाने के बाद सरकार अब अगले महीने डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम में भी संशोधन का फैसला कर सकती है। इस बारे में निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह की बैठक अगले महीने की नौ तारीख को होगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने गुरुवार को दिल्ली में कहा ‘‘प्राधिकृत मंत्री समूह की बैठक 9 जून कोऔरऔर भी