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एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उड़ीसा में वेदांता की एल्युमीनियम रिफाइनरी के लाल मिट्टी वाले तालाब में विषाक्त तत्व हैं और यह स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा  है। हालांकि कंपनी ने इस दावे का खंडन किया है। एमनेस्टी के अनुसार उसे वेदांता की लांजीगढ़ रिफाइनरी के जुड़े कुछ वीडियो मिले हैं जिनमें बारिश के कारण तालाब का तरल कचरा नजदीकी सड़कों पर बहता दिखता है। वेदांता की यह एल्युमिनियम रिफाइनरी 10 लाख टनऔरऔर भी

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उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण को लेकर उठे विवाद और दबाव के बीच मुख्यमंत्री मायावती ने किसानों की एक पंचायत बुलाकर उनसे बातचीत करने के बाद नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा की है। इसमें अब निजी कंपनियां परियोजनाओं के लिए किसानों से सीधी बातचीत करके भूमि खरीदेंगी। इसमें अब शासन व प्रशासन की भूमिका सिर्फ मध्यस्थ या फैसिलिटेटर की ही होगी। किसान पंचायत में आए प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री मायावतीऔरऔर भी

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2011-12 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। उनका मानना है कि सेवा क्षेत्र और उद्योगों के विस्तार से यह आर्थिक वृद्धि दर हासिल हो सकती है, हालांकि कृषि क्षेत्र का योगदान घट सकता है। बता दें कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने 9 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया। लेकिन रिजर्वऔरऔर भी

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खाद्य मुद्रास्फीति की दर 21 मई को समाप्त सप्ताह में घटकर 8.06 फीसदी पर आ गई है। इससे पिछले हफ्ते यह 8.55 फीसदी थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 21 मई को खत्म हफ्ते में गैर-खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति की दर 21.31 फीसदी है, जबकि हफ्ते भर पहले यह 23.22 फीसदी थी। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उम्मीद जताई कि आने वालेऔरऔर भी

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विश्व बैंक ने गंगा नदी की साफ-सफाई के लिए एक अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया है। विश्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि इस सहयोग राशि का एक बड़ा हिस्सा सतत ढंग से गंगा में प्रदूषण घटाने के उपायों में लगाया जाएगा जिनमें जल संग्रह व शोधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और कूड़ा प्रबंधन वगैरह शामिल है। विश्व बैंक ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजना से गंगा को स्वच्छ करने और संरक्षणऔरऔर भी

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एक तरफ यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी को आवश्यक अनाज देने का हल्ला मचाए हुए है, वहीं कुछ अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी इसी तरह की मुहिम से अपना आधार व स्वीकृति बनाने में जुट गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नामी एनजीओ ‘ऑक्सफैम’ ने भूख-मुक्त भारत के लिए पटना सहित देश के अन्य पांच शहरों से मंगलवार को एक व्यापक अभियान शुरू किया। ऑक्सफैम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवींद कुमार प्रवीण ने पटना मेंऔरऔर भी

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प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तावित लोकपाल विधेयक के दायरे से बाहर रखे जाने संबंधी बयान से पलटते हुए योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वह शनिवार, 4 जून से दिल्ली में भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ आंदोलन पर कायम हैं। बता दें कि कल के बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार अण्णा हजारे के खिलाफ बाबा रामदेव का इस्तेमाल करने में कामयाबऔरऔर भी

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एक तरफ लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनी संयुक्त समिति में बहस जारी है, दूसरी तऱफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़े कई विवादास्पद मुद्ददों पर सीधे राज्‍य सरकारों और राजनीतिक दलों की राय मांग डाली है। इस सिलसिले में संयुक्‍त मसौदा समिति के अध्‍यक्ष वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की तरफ से एक खत भेजा गया है। मूल पत्र अंग्रेजी में है। सरकार की तरफ से किया गया उसका अनुवाद यहा पेंश है… उच्‍च पदोंऔरऔर भी

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कालेधन के मुद्दे पर भूख हड़ताल करने की बाबा रामदेव की चेतावनी के बीच आयकर विभाग ने कहा है कि वह काली कमाई के रुप में विदेश छुपाए गए देश के धन को निकलवाने के बारे में योगगुरु के सुझावों पर विचार करने को तैयार है। बाबा रामदेव ने कालेधन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 4 जून से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रखी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुधीर चन्द्रा नेऔरऔर भी