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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्‍फीति को काबू में रखकर ऊंची विकास दर को बराबर बनाए रखना है। यह मानना है कि हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। उन्होंने रविवार को राजधानी दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि हाल के महीनों में खाद्य वस्‍तुओं की कीमतों का बढ़ना चिंता का मसला है। उन्‍होंने कहा कि‍ सरकार और रि‍जर्व बैंक मुद्रास्‍फीति‍ को कम करने के लि‍ए वि‍त्‍तीय और मौद्रि‍क उपाय जारी रखेंगे। रिजर्व बैंक मार्चऔरऔर भी

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In: गौरतलब, वित्त बाजार

वॉल स्ट्रीट के नाम से मशहूर न्यूटॉक स्टॉक एक्सचेंज को हिला देने वाले अमेरिका के सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में भारतीय मूल के दो लोग आमने सामने हैं। एक अपराधी के कठघरे में तो दूसरा सरकारी वकील के रूप में। न्यूयॉर्क के शीर्ष संघीय वकील प्रीत भरारा द्वारा अमेरिका में कॉरपोरेट जगत की चर्चित शख्सियत रजत गुप्ता और अन्य पर आरोप साबित करने के लिए हर कानूनी दांवपेच अपनाए जाने की संभावना है। भरारा न्यूयॉर्क केऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, काम की बात

भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण दुनिया के शेयर बाजार का करीब 3% है। हमारे सबसे बड़े बैंक एसबीआई का लाभ चीन के सबसे बड़े बैंक का महज 10% है। निजी क्षेत्र में हमारी तेल व गैस की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी क्षेत्र की फ्रांसीसी कंपनी टोटल के एक तिहाई आकार की है। ऊपर से हमारी 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लाभ में 41% हिस्सा सरकारी कंपनियों, 41% हिस्सा परिवार नियंत्रित कंपनियों और बाकी 18% हिस्साऔरऔर भी

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In: उद्योग, गौरतलब

जापानी कंपनी सोनी ने सोनी एरिक्सन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। उसने इस संयुक्त उद्यम में स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की 50 फीसदी इक्विटी खरीद ली है। इसके बाद टेलिकॉम उपकरण बनानेवाली इस कंपनी का नाम बदला जाएगा और री-ब्रांडिंड भी की जाएगी। सोनी ने यह सौदा 1.45 अरब डॉलर (करीब 7080 करोड़ रुपए) में किया है और अब सोनी एरिक्शन पूरी तरह उसकी सब्सिडियरी बन गई है। एरिक्सन का कहना है कि टेलिकॉम उपकरणऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, बजट

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक लेखा परीक्षक (सीजीए) ने एक पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी ई-भुगतान प्रणाली विकसित की है। इससे कोई भी सरकारी भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी सोमवार, 31 अक्टूबर को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकारी ई-भुगतान गेटवे एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। यह गेटवे कागज रहित लेन-देन, कारोबारी लागत को कमऔरऔर भी

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In: कृषि, गौरतलब

पिछले 11 सालों में देश के 17.61 किसानों को राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के तहत फसल का बीमा कवर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के ताजा आकड़ों के अनुसार एनएआईएस के तहत रबी मौसम 1999-2000 से रबी मौसम 2010-11 तक कुल 17.61 करोड़ किसानो का बीमा किया गया है। इस योजना के तहत पिछली 23 फ़सलों के दौरान 21,459 करोड़ रूपए मूल्‍य के दावे निपटाए गए हैं, जिससे 4.76 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। योजनाऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब

यूरोप में गहराते ऋण-संकट के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी ने कहा है कि 2001 में ग्रीस को यूरोजोन में शामिल करना बड़ी गलती थी क्योंकि उस वक्त ग्रीस की अर्थव्यवस्था साझा मुद्रा समूह के लिए तैयार नहीं थी। गुरुवार को जब एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सारकोजी से यूरोजोन बनने के दो साल के भीतर ही ग्रीस को इसमें शामिल किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह एक गलती थी। उसकी अर्थव्यवस्थाऔरऔर भी

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In: उद्योग, नवा-जूनी, राजनीति

गोवा में कांग्रेस-नीत गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री दिगम्बर कामथ भले ही दावा कर रहे हों कि राज्य में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, लेकिन केंद्रीय खान मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में चल रही करीब 50 फीसदी खदानों में अवैध तरीके से काम हो रहा है। खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी श्रीनिवास ने चार दिन पहले 25 अक्टूबर को राज्य के खान सचिव एस कुमारस्वामी को भेजे गए पत्र मेंऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, काम की बात

तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में चेन्नई से करीब 500 किलोमीटर दूर है शिवकाशी, जहां बनते हैं देश के कोने-कोने तक पहुंचनेवाले 90 फीसदी पटाखे। शिवकाशी का पटाखा उद्योग करीब 2500 करोड़ रुपए का है और इसमें लगभग 1.5 लाख लोग काम करते हैं। देश की 70 फीसदी माचिसें भी वहीं बनती हैं। यही नहीं, देश की ऑफसेट प्रिंटिंग का 70 फीसदी काम वहीं होता है। शिवकाशी पहले बाल मजदूरों के लिए बदनाम था। लेकिन बताते हैं किऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में भारत का कोटा बढ़ गया है। कोटे में वृद्धि का फैसला इस बाबत आईएमएफ की 14वीं आम समीक्षा में किया गया था। इसे मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैंठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। 14वीं आम समीक्षा के फैसलों के प्रभावी होने के बाद आईएमएफ के सदस्‍य देशों के बीच मौजूदा वैश्विक हकीकत का बेहतर प्रतिबिंब दिखेगी करेगा। सभी ब्रिक देश (ब्राजील, रूस, भारत व चीन) अबऔरऔर भी