खरीफ फसल के दौरान 2011-12 (अक्तूबर-सितम्बर) में चावल की सरकारी खरीद का आंकड़ा एक करोड़ टन का निशान पार कर गया है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 17 नवम्बर, बुधवार तक चालू खरीफ सीजन के दौरान विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने 1,01,04,088 टन चावल की खरीद की। इस मामले में पंजाब सबसे आगे है जहां 76,04,255 टन चावल खरीदा गया। 19,30,703 टन चावल खरीदने के साथ हरियाणा दूसरे नम्बर पर है। तीसराऔरऔर भी
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 1.8 फीसदी के बजाय 2.5 फीसदी खर्च किया जाएगा। यह कहना है कि योजना आयोग की सदस्य सईदा हमीद का। गुरुवार को दिल्ली के नजदीक सूरजकुंड में अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती हमीद ने कहा कि यह एक लम्बी छलांग होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम को और मजबूत बनाने की दिशा में समाज और लोगों में इसका लाभऔरऔर भी
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मद्देनज़र सरकार गुमराह करनेवाले विज्ञापनों की कारगर जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने पर विचार कर रही है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थॉमस ने एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी। झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के बार में प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों को छपने से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ताकि वे मासूम उपभोक्ताओंऔरऔर भी
खाद्य मुद्रास्फीति की दर 5 नवंबर को खत्म सप्ताह में घटकर 10.63 फीसदी पर आ गई है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इसे अच्छा संकेत बताते हुए कहा है कि अगर यही रुख जारी रहा तो आम आदमी को कुछ राहत मिल सकती है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति इससे पिछले सप्ताह 11.81 फीसदी थी। पिछले साल इसी अवधि में इसकी दर 11.41 फीसदी थी। मुखर्जी ने राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, “अगर खाद्यऔरऔर भी
सरकार को देश के रिटेल व छोटे निवेशकों को शेयर बाजार में खींचकर लाने में भले ही कामयाबी न मिल रही हो, लेकिन हमारा वित्त मंत्रालय विदेश के रिटेल व छोटे निवेशकों को यहां ट्रेड करने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष 2011-12 के बजट में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने विदेशी निवेशकों को म्यूचुअल फंडों की इक्विटी स्कीमों में निवेश की अनुमति देने का ऐलान किया था। इस परऔरऔर भी
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने तय किया है कि अब खाद्यान्नों व चीनी कै उत्पादन का 90 फीसदी हिस्सा को जूट के थैलों में पैक करना जरूरी होगा। सीसीईए का यह फैसला जूट वर्ष 2011-12 (जुलाई 2011 से जून 2012 तक) से लागू हो जाएगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है। मसलन, जो चीनी निर्यात के लिए पैक की गई थी, लेकिन जिसका निर्यात नहीं हो पाया, वह इस आदेश से मुक्त रहेगी। छूट काऔरऔर भी
अभी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन समारोह को बीते दो दिन ही हुए हैं कि कांग्रेस आलाकमान और नेहरू परिवार की मुखिया सोनिया गांधी के खासमखास केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए नेहरू द्वारा अपनाई गई नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। श्री मुखर्जी ने बुधवार को भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी या कैग) के 150वें वर्ष के समारोह की समाप्ति पर अपने संबोधन में कहा,औरऔर भी
एक तरफ हम भारतीय सोने के लगातार बढ़ते दाम से लहूलोट हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पता चला है कि दुनिया में सोने के सबसे बड़े खिलाड़ी और हेज फंज मैनेजर जॉन पॉलसन ने जुलाई से सितंबर की तिमाही के दौरान सोने की होल्डिंग एक तिहाई खाली कर दी है। इस खबर ने मंगलवार को दुनिया में सोने के बाजार पर थोड़ा नकारात्मक असर डाला है। सोमवार देर शाम अमेरिका की नियामक संस्था को दीऔरऔर भी
कमजोर होती यूरोप मुद्रा यूरो और देश के भीतर कॉरपोरेट क्षेत्र व तेल कंपनियों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है तो रुपया गिरता चला जा रहा है। मंगलवार को एक डॉलर 50.76 रुपए का हो गया है जो 31 मार्च 2009 के बाद के 32 महीनों में रुपए का सबसे कमजोर स्तर है। सोमवार को यह डॉलर के सापेक्ष 50.285/295 रुपए पर बंद हुआ था। मंगलवार को रिजर्व बैंक की संदर्भ दर 50.5645औरऔर भी
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल ऑयल इंडिया की इक्विटी में सरकार की 78.4% हिस्सेदारी है। ऑयल इंडिया का विनिवेश सरकार द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की 5% हिस्सेदारी बेचने के बाद किया जाएगा। ओएनजीसी के शेयरों की बिक्री दिसंबर में होनेऔरऔर भी