भारत के पास प्रतिभा है, मांग है और व्यापक डिजिटल तंत्र है। लेकिन भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में इन मजबूत पहलुओं को समाहित करने की सामर्थ्य तो छोड़िए, नीयत तक नहीं है। वे तो भारत छोड़ बाहर निवेश करते जा रहे हैं। यही वजह है कि एफडीआई के रूप में देश में जितनी पूंजी आ रही है, कमोबेश उतनी ही भारतीय पूंजी बाहर निकल जा रही है तो शुद्ध एफडीआई की स्थिति दयनीय है। अनिवासी भारतीयों तक नेऔरऔर भी

सरकार और उसके अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हमारे रुपए और शेयर बाज़ार की हालत आंतरिक नहीं, बाहरी वजहों से खराब हुई है। उसके मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन अंकटाड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते है कि 2022 के बाद ही दुनिया में विदेशी निवेश उभरते देशों से निकलकर विकसित देशों की तरफ जा रहा है। इससे भारत समेत तमाम उभरते देशों की मुद्रा और शेयर बाज़ार कमज़ोर हुए हैं। लेकिन ब्राज़ील भी तोऔरऔर भी

मोदी सरकार ने भारत की विकासगाथा को खिलने से पहले ही कैसे कुचलकर मसल दिया है, उसके कुछ पुख्ता प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके जाने-माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला कहते हैं कि 2013 में भारत को दुनिया की पांच फ्रेज़ाइल या भंगुर अर्थव्यवस्थाओं में गिना गया था। बाकी देश थे – इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किए। लेकिन आज दुनिया में केवल दो भंगुर अर्थव्यवस्थाएं बची हैं। एक है भारत औरऔरऔर भी

सच्चाई बड़ी बेरहम होती है। वो किसी पर कोई दया-माया नहीं दिखाती। मोदी सरकार ने बारह साल में अपने कर्मों से भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस मुकाम पर ला पटका है, वो बेहद दुखद व खतरनाक है। आगे क्या होगा, यह सोचकर ही दिलो-दिमाग सिहर जाता है। भारत की जिस विकासगाथा की चर्चा 1991 से शुरू उदारीकरण के बाद से ही की जा रही थी, वो अब धराशाई हो चुकी है। मोदी सकार भले ही 2047 तक भारतऔरऔर भी