अनिल रघुराज (Page 471)

अरुण जेटली इलाज कराने अमेरिका गए हैं तो उनकी जगह पीयूष गोयल आज बजट पेश कर रहे हैं। संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, मई में लोकसभा चुनाव होने हैं तो यह मूलतः अंतरिम बजट है और इसे ‘वोट ऑन एकाउंट’ या लेखानुदान ही होना चाहिए ताकि नई सरकार बनने तक केंद्र में वर्तमान सरकार का कामकाज चलता रहे। लेकिन मोदी सरकार चुनावी चासनी फेंकने के लिए पूरा बजट पेश करने पर उतारू है। अब शुक्रवार का अभ्यास…औरऔर भी

बजट में न तो उद्योग के लिए कुछ होगा और न ही उसमें टैक्स संबंधी कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। कारण यह कि अब कस्टम ड्यूटी के अलावा सारे परोक्ष टैक्स जीएसटी में समाहित हो गए हैं जिसकी दरों का फैसला जीएसटी परिषद करती है। वहीं, प्रत्यक्ष टैक्स में कॉरपोरेट टैक्स पहले ही घटाकर 25% किया जा चुका है, जबकि व्यक्तिगत इनकम टैक्स पर सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब गुरु की दशा-दिशा…औरऔर भी

अर्थशास्त्रियों से लेकर देशी-विदेशी रेटिंग एजेंसियों तक के लिए इस बार सबसे अहम होगा यह देखना कि मोदी सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2018-19 में पूरा किया है या नहीं। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.3% तक बांधने का था। लेकिन जानकारों के मुताबिक यह किसी भी सूरत में 3.7% से कम नहीं हो सकता। सरकार तय उधारी का 115% तो नवंबर तक ही उड़ा चुकी थी। अब बुध की बुद्धि…और भीऔर भी

इस बार के बजट में जो भी घोषणाएं होंगी, वे महद सदिच्छाएं हैं और उनका कोई व्यावहारिक मतलब नहीं है। अगर लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा एनडीए सरकार बनती है, तब भी उसे अलग से पूर्ण बजट पेश करना पड़ेगा। वहीं, अगर एनडीए को बहुमत न मिला और कोई दूसरी सरकार बनी, तब तो यह अंतरिम बजट लेखानुदान ही बनकर रह जाएगा और इसकी सारी घोषणाएं बेकार चली जाएंगी। अब मंगलवार की दृष्टि…औरऔर भी