अपराध है सत्ता स्वार्थ के लिए देशघात!

कालिदास परम मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे, उसे ही काट रहे थे। लेकिन मोदी सरकार तो चरम धूर्त है कि जिस विकसित भारत का सपना दिखाकर देश पर राज करते रहना चाहती है, उसी के मूलाधार को खोखला किए जा रही है। भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) दोनों ही भाग रहे हैं क्योंकि सरकार की नीतियां विश्वास करने लायक नहीं हैं और भारत की विकासगाथा का अंत करीब है। ले-देकर अब भारत की एक ही ताकत दुनिया को खींचे हुए है, वो है यहां का विशाल बाज़ार। दुनिया की सबसे बड़ी 146 करोड़ की आबादी, जिसमें से 25-30 करोड़ का मध्यवर्ग जो क्रयशक्ति में विकसित देशों तक को मात दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस विशाल बाज़ार की वास्तविकता को ही संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। उसने एक झटके में देश में हो रही निजी खपत में ₹80 लाख करोड़ की कमी कर दी है। जीडीपी की पुरानी सीरीज़ में वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल निजी खपत ₹769.21 लाख करोड़ थी, जबकि नई सीरीज़ में यह ₹689.21 लाख करोड़ है। इन तीन सालों का बाज़ार मूल्य पर सम्मिलित जीडीपी भी ₹42.10 लाख करोड़ कम कर दिया है। आधार छोटा तो आगे की छोटी बढ़त भी बड़ी दिखाई जा सकेगी। लेकिन हवाबाज़ी के लिए देश को छोटा बनाना तो देशघात है। अब सोमवार का व्योम…

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