सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार लगाएगी 8700 करोड़ की पूंजी

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 8700 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी। यह रकम इक्विटी के रूप में होगी। सरकार से इतनी रकम मिल जाने के बाद ये बैंक पूंजी बाजार से भी और रकम जुटा सकते हैं क्योंकि उनके सामने शर्त है कि उनकी इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी किसी भी सूरत में 51 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय से जुड़े वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव आर गोपालन ने नई दिल्ली में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा ओरिएंट ग्रामीण स्वराज कार्ड लांच किए जाने के मौके पर संवाददाताओं से अलग से बातचीत करते हुए कहा कि सावर्जनिक क्षेत्र में बैंकों में पूंजी डालने के अगले चरण से उनमें सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। इसे व्यवस्थित करने पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब सरकार बैंकों को बजट से सहायता देनी की स्थिति में नहीं है तो वे अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए बाजार का सहारा ले सकते हैं। गौरतलब है कि बैंकों को अपना कारोबार (कर्ज का धंधा) बढ़ाने के साथ पूंजी भी बढ़ानी होती है क्योंकि उनके लिए खास पूंजी पर्याप्तता अनुपात का पालन जरूरी है।

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