गरीब गिने विश्व बैंक, ये बजा रहे ताली!

क्या आपको पता है कि विश्व बैंक के जिस बिजनेस करने की आसानी के सूचकांक के आधार पर मोदी सरकार ने दावा किया था कि भारत इस पैमाने पर 2014 के 142वें स्थान से 2019 तक 79 पायदान उछलकर 63वें स्थान पर आ गया, वो भयंकर अनियमितता व दबाव का शिकार था और विश्व बैंक ने उसे 2021 से बंद कर दिया? आपको यह भी पता नहीं होगा कि पिछले बारह साल से देश में ऐसा कोई आधिकारिक पैमाना नहीं है जिसके आधार पर किसी को गरीब कहा जा सके। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने 2014 में शहरों में प्रतिदिन 47 रुपए और गांवों में 32 रुपए के खर्च को गरीबी रेखा बताया था। लेकिन मोदी सरकार ने कभी इसे अपनाया नहीं। फिर नीति आयोग ने 2016 में एक टास्क फोर्स बनाई। लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। अचानक जनवरी 2024 में नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाल दी कि 2013-14 से 2022-23 तक के नौ सालों में 24.82 करोड़ भारतीयों को ‘मल्टी-डायमेंशनल’ गरीबी से मुक्त कर दिया गया। अब विश्व बैंक उससे भी आगे बढ़कर कह रहा है कि 2011 से 2013 के बीच 49.6 करोड़ भारतीय 4.20 डॉलर प्रतिदिन की मध्यम-आय देश की गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, जबकि आबादी के केवल 2.6% ही अतिशय गरीब बचे हैं। फिर 57% से ज्यादा भारतीयों को महीने का मुफ्त पांच किलो राशन क्यों? अब गुरुवार की दशा-दिशा…

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