अमेरिका हर तरह के आर्थिक संकट से निपटने के लिए मुफ्त में नोट छापकर सिस्टम में डालता रहा। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद उसने ऐसा किया। फिर यही काम कोरोना महामारी के दौरान किया। अमेरिका में जितने डॉलर है, उसका लगभग 20% हिस्सा केवल साल 2020 में छापा गया। अमेरिका व अन्य विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों को करना यह चाहिए था कि सिस्टम में डाले गए अतिरिक्त नोट संकट हल्का होते ही वापस खींचतेऔरऔर भी
शेयर बाज़ार की हालत डांवाडोल है। फिर भी बहुतेरे विश्लेषक कहते हैं कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में निफ्टी-50 का ईपीएस (प्रति शेयर लाभ) 1000 रुपए रहेगा। निफ्टी अभी 16,352.45 पर है तो अनुमानित ईपीएस से 16.35 गुना भाव या पी/ई अऩुपात पर ट्रेड हो रहा है। लगभग इतना ही पी/ई अनुपात कोरोना संकट के शुरू में था, जहां से बाज़ार उछलकर ऊपर उठा था। इसलिए बाज़ार का मौजूदा स्तर जमकर खरीदने का है। लेकिनऔरऔर भी
दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्रास्फीति भारत ही नहीं, अमेरिका व यूरोप समेत तमाम विकसित देशों तक के सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में इन देशों के केंद्रीय बैंकों की पहली प्राथमिकता बन गई है कि सिस्टम में डाले गए नोट वापस खींचो और ब्याज दरें बढ़ा दो। लेकिन इधर खिंचते जा रहे रूस-यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई में दिक्कतें पैदा कर दी और महंगाई बढ़ाने का नया आधार बना दिया। अमेरिका नेऔरऔर भी
हम शेयर बाज़ार में रिटेल निवेशकों व ट्रेडरों की ताकत की बात करते रह सकते हैं। लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति ने उन्हें निचोड़ना शुरू कर दिया। नौकरी और काम-धंधे से होनेवाली आय ठहरी पड़ी है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं। वह भी तब, जब अभी तक बढ़ती ब्याज दर का असर ईएमआई पर नहीं पड़ा है. सवाल उठता है कि क्या घर-गृहस्थी चलाने के बढ़े खर्च के अनुरूप आम लोगों की आमदनी भी बढ़ने जा रही है? साफऔरऔर भी
अभी तक शेयर बाजार को रिटेल निवेशकों ने संभाल रखा था। लेकिन क्या रिटेल निवेशकों व ट्रेडरों का यह सहयोग आगे भी बना रहेगा? हुआ यह था कि साल 2020 के दूसरे हिस्से और पूरे साल 2021 में शुरुआती गिरावट के बाद लोगों की आय कुछ ज्यादा ही तेज़ी से बढ़ गई। ब्याज दरें भी कम थीं तो इससे उपभोक्ता खपत बढ़ गई। कम ब्याज दर की वजह से वाहनों, मकान और बिजनेस तक के लोन परऔरऔर भी
भारतीय शेयर बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की होल्डिंग में एक तिमाही में 6% घट गई है। यह सच वित्तीय सेवाओं की प्रमुख वैश्विक फर्म मॉर्निंगस्टार की एक रिपोर्ट में सामने आया है। दिसंबर 2021 की तिमाही में हमारी लिस्टेड कंपनियों में एफपीआई की शेयरधारिता 654 अरब डॉलर हुआ करती थी। यह मार्च 2022 की तिमाही में घटकर 612 अरब डॉलर रह गई। हालांकि यह साल भर पहले मार्च 2021 की तिमाही के 552 अरब डॉलरऔरऔर भी
गंजेड़ी यार किसके, दम लगाके खिसके। यही हाल अपने यहां विदेशी संस्थागत निवेशकों या एफआईआई का है। वे बीते वित्त वर्ष में भारतीय शेयर बाज़ार से करीब 3 लाख करोड़ रुपए की मुनाफावसूली कर चुके हैं और अब भी बेचे जा रहे हैं। बता दें कि साल 2008 के क्रैश के आसपास एफआईआई ने लगभग इतनी ही रकम निकाली थी और अपना बाज़ार 60% से ज्यादा गिर गया था। इस बार तो निफ्टी-50 अपने शीर्ष से अभीऔरऔर भी
निवेश करते वक्त अपना स्वतंत्र विवेक विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा, शेयर बाज़ार ही नहीं, हमारा समूचा वित्तीय बाज़ार ऐसे शिकारियों भरा पड़ा है जो कभी भी हमें निपटा सकते हैं। यहां का कोई भी एक्सपर्ट भरोसा करने लायक नहीं है। आपको याद होगा कि जब मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान कोरोना की पहली लहर में शेयर बाज़ार ऐतिहासिक तलहटी पकड़ चुका था, तब तथाकथित बाज़ार ‘विशेषज्ञ’ कह रहे थे कि अभी तो कयामत आनी बाकी हैऔरऔर भी
हम सभी खुद को सबसे बुद्धिमान और तार्किक समझते हैं। दूसरों की बात या तो खारिज कर देते हैं या तभी मानते हैं, जब वो हमारी राय को पुष्ट करती है। शेयर बाज़ार में भी यही चलता है। तेज़ी की सोचवाले तेज़ी और मंदी की सोचवाले मंदी को तरजीह देते हैं। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। लेकिन याद रखें कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा दूसरे भी सोचें, यह कतई ज़रूरी नहीं।औरऔर भी
चीन में टेक्नोल़ॉज़ी कंपनियों के शेयर पिटते रहे। हमें लगा कि भारत में कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले ज़ोमैटो, पेटीएम व नाइका जैसी कंपनियों के आईपीओ में और उसके बाद भी निवेशकों को तगड़ी मार लगी। अब भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सबसे बड़े आईपीओ ने लिस्टिंग पर लाखों निवेशकों व कंपनी कर्मचारियों का नुकसान कराया है। इसने एक तो पुष्ट कर दिया कि आज के दौर में आम निवेशकों को किसी कंपनी का शेयर आईपीओऔरऔर भी