मैन्यूफैक्चरिंग व खनन क्षेत्र के खराब प्रदर्शन और व्यापार, होटल, परिवहन व संचार जैसी सेवाओं में आई थोड़ी सुस्ती के चलते देश की आर्थिक वृद्धि दर 2010-11 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में घटकर 7.8 फीसदी पर आ गई। इससे पिछले वित्त वर्ष 2009-10 की समान तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से नापी जानेवाली यह आर्थिक वृद्धि दर 9.4 फीसदी रही थी। इससे इन आशंकाओं को बल मिल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तारऔरऔर भी

देश में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 में 46,492 रुपए रही है। यह साल भर पहले 2008-09 की प्रति व्यक्ति आय 40,605 रुपए से 14.5 फीसदी अधिक है। यह जानकारी सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री एम एस गिल ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। लेकिन यह जानकारी पुरानी है क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय चालू वित्त वर्ष 2010-11 का भी अनुमान महीने भर पहले 7 फरवरी को जारी कर चुका है। उस समय बताया गयाऔरऔर भी

सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों का औसत सालाना वेतन 2009-10 में 6.09 लाख रुपए रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के सर्वे के मुताबिक पिछले चार साल में इनके वेतन में 100 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2009-10 में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या 14.91 लाख थी, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 15.34 लाख थी। इस तरह कंपनियों ने 43,000 कर्मचारी घटा दिए।और भीऔर भी

भारतीय रेल 157 साल पुरानी है। देश के कुल 1083 स्टेशनों को जोड़ती है। हर दिन 2.20 करोड़ लोग इससे सफर करते हैं और 25 लाख टन माल ढोया जाता है। 2004-05 में हर दिन चलनेवाली ट्रेनों की संख्या 16,021 और पूरे साल में यात्रियों की संख्या 538 करोड़ थी। 2009-10 में कुल यात्रियों की संख्या 720 करोड़ और प्रतिदिन चलनेवाली ट्रेनों की संख्या 18,820 हो गई। यानी, औसत की बात करें कि देश की पूरी आबादीऔरऔर भी

केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में कर्मचारियों की संख्या 2009-10 में 43,000 घट गई हालांकि इसी वित्त वर्ष में इन उप्रकमों का शुद्ध मुनाफा कुल मिलाकर दस फीसदी से अधिक बढा। सार्वजनिक उप्रकम सर्वे 2009-10 में यह जानकारी दी गई है। सर्वे के अनुसार इन उप्रकमों (सीपीएसई) में कर्मचारियों की संख्या 2009-10 में घटकर 14.91 लाख रह गई जो 2008-09 में 15. 34 लाख थी। इस तरह से यह 2.80 फीसदी की गिरावट दिखाती है। इसऔरऔर भी

अगस्त 2009 में पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी द्वारा एंट्री लोड खत्म कर देने से म्यूचुअल फंडों की आस्तियां जरूर घटी हैं, लेकिन उनका शुद्ध लाभ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। निवेश संबंधी रिसर्च से जुड़ी फर्म मॉर्निंगस्टार की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2009-10 में म्यूचुअल फंडों को संचालित करनेवाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) का औसत शुद्ध लाभ तीन गुना या 300 फीसदी बढ़ गया है। 2009-10 में देश के सभी म्चूचुअल फंडों काऔरऔर भी

पता नहीं, अब महिंद्रा सत्यम (सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज) के शेयर का क्या हश्र होगा क्योंकि बाजार उम्मीद लगा रहा था कि उसका प्रति शेयर लाभ (ईपीएस) वित्त वर्ष 2009-10 में 9 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन हकीकत में यह ऋणात्मक में 1.14 रुपए है क्योंकि कंपनी को 124.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अगर पुराने चेयरमैन रामालिंगा राजू द्वारा लगाई गई कालिख को धोने-पोछने के लिए मुकदमेबाजी व जांच वगैरह पर किए गए 416.9 करोड़ रुपएऔरऔर भी

बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) के चेयरमैन जे हरिनारायण तहेदिल से बीमा एजेंटों के साथ हैं। दुनिया भले ही कहे कि बीमा एजेंट भारी-भरकम कमीशन लेते हैं, खासकर यूलिप प्लान में। लेकिन इरडा प्रमुख मानते हैं कि अभी हमारे बीमा उद्योग में एजेंट का जितना कमीशन है, उससे सस्ते में बीमा उत्पादों के बेचने का कोई दूसरा तरीका नहीं। और, उन्होंने यह बात आंकड़ों से साबित की है। मंगलवार को मुंबई में भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) केऔरऔर भी

कोई आपसे पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि यह अभी 44,64,081 करोड़ रुपए की है, वह भी तब जब इसमें से 2004-05 के बाद की मुद्रास्फीति या महंगाई के असर को निकाल दिया गया है। अगर सारा कुछ आज की कीमत के हिसाब से बोलें तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 58,68,331 करोड़ रुपए का है। लेकिन हम महंगाई के असर को जोड़कर नहीं, हटाकर ही बात करते हैं क्योंकिऔरऔर भी

जिन भी लोगों को पिछले साल अगस्त में सरकारी कंपनी एनएचपीसी के आईपीओ में शेयर मिले होंगे, वे आज रो रहे होंगे क्योंकि 36 रुपए में मिला वह शेयर कल अपने सबसे निचले स्तर 27.60 रुपए पर पहुंच गया। आखिर 23 फीसदी का नुकसान कोई मामूली नहीं होता! लेकिन अचंभा इस बात का है जिस दिन एनएचपीसी के शेयर की यह दुर्गति हुई है, उसी दिन खबर आई है कि वित्त वर्ष 2009-10 में उसने अब तकऔरऔर भी