देश में दो साल के अंदर हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में इंडिया टेलिकॉम 2011 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात दावा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने हाल ही में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने की एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इसके शुरूआती चरण पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। लगभग इतनी ही रकम निजीऔरऔर भी
सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने को मंजूरी दे दी है। इस नेटवर्क की शुरुआती अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से कहा गया कि वह बीएसएनएल, रेल टेल व पावर ग्रिड जैसे तमाम दूरसंचार ऑपरेटरों के मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग करे ताकि पता लगाया जा सके कि सभी 2.50 लाख पंचायतों को जोड़ने के लिए कुलऔरऔर भी
देश में 256 केबीपीएस से अधिक डाउनलोड स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेनेवाले सब्सक्राइबरों की संख्या मई 2010 के अंत तक 92.4 लाख हो गई है। यह पिछले महीने अप्रैल की संख्या 90 लाख से 2.67 फीसदी अधिक है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीआरएआई) से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मई अंत तक देश में कुल मोबाइलधारकों की संख्या 61.75 करोड़ से ऊपर हो गई है। यह अप्रैल के 60.12 करोड़ से 2.71 फीसदी ज्यादा है। अगर लैंडलाइन कनेक्शनोंऔरऔर भी
अप्रैल माह के अंत तक देश में मोबाइल फोनधारकों की संख्या 60.12 करोड़ हो गई है। टीआरएआई (टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अनुसार अप्रैल में 1.69 करोड़ नए मोबाइल कनेक्शन लिए गए हैं। इस तरह मोबाइल फोनधारकों की संख्या मार्च 2010 के 58.43 करोड़ से 2.89 फीसदी बढ़ गई है। उधर प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि दो सालऔरऔर भी