आयकर विभाग के खिलाफ मुकदमा लड़ रही देश की दूसरे नंबर की जीएसएम मोबाइल सेवा कंपनी वोडाफोन ने विभाग पर आरोप लगाया है कि वह कानूनों को तोड़-मरोड़ कर नई व्याख्या कर रहा है। आयकर विभाग ने हचिसन-एस्सार के अधिग्रहण के मामले में कंपनी को हजारों करोड़ रूपए के कर और जुर्माने का नोटिस दे रखा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल, शुक्रवार को वोडाफोन को आयकर विभाग के सामने पेश होने का आदेश दियाऔरऔर भी
अगर कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को सही माना जाए तो जमीन जायदाद का कारोबार करनेवाली यूनिटेक ने अपनी दूरसंचार कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का प्रस्ताव किया था। राडिया ने यह बात 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताई। राडिया ने कहा कि इस आशय की पेशकश यूनिटेक समूह के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा ने की थी। इस मामले में संजय चंद्रा भी एक आरोपी है। राडिया के अनुसार कंपनी के सामने आर्थिकऔरऔर भी
दूरसंचार नियामक संस्था, ट्राई ने देश भर के लिए 6.2 मेगाहर्ट्ज 2जी स्पेक्ट्रम की कीमत कई गुना बढाने का सुझाव दिया है जो वित्तीय रूप में मौजूदा और नई दूरसंचार कंपनियों पर बड़ा असर डाल सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) का सुझाव है कि देश भर के लिए 6.2 मेगाहर्ट्ज 2 जी स्पेक्ट्रम की कीमत को बढाकर 10,972.45 करोड़ रुपए कर दिया जाए जो फिलहाल 1658 करोड़ रुपए है। इस आधार पर 2008 में अखिलऔरऔर भी
सरकार ने आईटी और आईटीईएस, दूरसंचार व विमानन सेवाओं के निर्यातकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन वापस लेने की घोषणा की है। इस कदम से देश के सेवा क्षेत्र के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस) के तहत शुल्क क्रेडिट की पात्र सेवाओं की सूची को छोटा किया गया है। इसमें से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन कंप्यूटर परामर्श सेवाएं, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटाबेस सेवाओं को हटा दिया गया है।औरऔर भी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर कैग की रिपोर्ट को गलत बताने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि यह ‘अनुचित’ है और उनके ‘लापरवाही से भरे’ दृष्टिकोण को दर्शाता है। जोशी ने कहा कि दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर पीएसी के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन कभी भी कैग (सीएजी) के स्पेक्ट्रम आवंटन मेंऔरऔर भी
दूरसंचार मंत्री ए राजा ने शुक्रवार को भरोसा दिलाया कि दूरसंचार उपकरणों के आयात का मसला कुछ सप्ताह में सुलझ जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी इस बारे में गृह मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात हुई है जिसमें उपकरण आयात, विशेषकर चीन से आयात पर चर्चा हुई। राजा ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा – हमें उम्मीद है कि गृह मंत्रालय के साथ यह मसला कुछ सप्ताह मेंऔरऔर भी
एक तरफ देश में मोबाइल सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। निजी कंपनियां एक-दूसरे से होड़ लेती हुई देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं। देश में मोबाइलधारकों की संख्या 58.43 करोड़ के पार जा चुकी है। दूसरी तरफ सरकार का दूरसंचार विभाग (डॉट) ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित रकम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ग्रामीण इलाकों में इस काम केऔरऔर भी