प्रधानमंत्री पद भी लोकपाल विधेयक के दायरे में हो

लोकपाल विधेयक संबंधी नवगठित संयुक्त समिति के सदस्य और कर्नाटक के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में आना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोकपाल उनकी भी जांच कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेगड़े ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो लोकपाल द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए।’’ उन्होंने शनिवार को कहा, ‘‘मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह मुद्दा अब विवाद का विषय नहीं है।’’

गांधीवादी अण्णा हजारे और उनके सर्मथकों ने लोकपाल विधेयक पर दस सदस्यीय समिति के लिए सरकार को हेगड़े के नाम का प्रस्ताव दिया है। वे इस समिति के सदस्य हैं। समिति को 30 जून 2011 तक नए लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर लेना है।

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