खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुए निवेश के आंकड़े नहीं रखता है। यह जानकारी खुद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री डॉ. चरणदास महंत ने संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। यही नहीं, जिस ई-पोर्टल के जरिए मंत्रालय के पास बैंक व वित्तीय संस्थाएं प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी भेजती हैं, उसका संचालन निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक करता है।
मंत्री महोदय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि एचडीएफसी बैंक से समय-समय पर अपडेट किए हुए जो आंकड़े मिलते हैं और उन्हें सार्वजनिक जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुमानित आवश्यकता और इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। वर्ष 2007-08 से आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना और फंड देने का सारा काम पूरी तरह विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के अंतर्गत उद्यमी/आवेदक पड़ोस की बैंक शाखा/वित्तीय संस्था में आवेदन कर सकता है।
श्री महंत ने नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग कम्प्टीटिवनेस काउंसिल (एनएमसीसी) की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि देश में कुल 25,367 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जिनकी कुल निवेश 84,094 करोड़ रूपए का है। मालूम हो कि अभी कुछ महीने तक यह मंत्रालय सुबोधकांत सहाय के पास था, जिन्हें अब पर्यटन मंत्री बना दिया गया है।