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In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, नवा-जूनी

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज नए से नए क्षेत्रों में उतरने की कोशिश में लगी है। वित्तीय सेवाओं के बाद ताजा खबर यह है कि कंपनी सुरक्षा व आपदा प्रबंधन के व्यवसाय में उतरेगी, जिसमें 4जी टेलिकॉम सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके मौजूदा पेट्रोलियम व्यवसाय में सरकारी बाधाएं आ रही हैं। तेल उत्खनन क्षेत्र के नियामक हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी-6 गैस फील्ड में और खर्चऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, गौरतलब

खरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला रिलांयस इंडस्ट्रीज समूह अब वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उतरने की योजना बना रहा है। लेकिन वह इसके लिए गैर पारंपरिक तरीके अपना सकता है। वित्तीय सेवाओं में अभी तक मुकेश के छोटे भाई अनिल अंबानी सक्रिय हैं। बंटवारे के समय शुरूआती व्यवस्था यही थी कि कोई भाई दूसरे के कारोबारी हलके में नहीं जाएगा। लेकिन नए करार के बाद यह शर्त खत्म हो गई है। उल्लेखनीयऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, वित्त बाजार, विदेशी मुद्रा

इंटरनेट पर विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स में अवैध ट्रेडिंग करानेवाले पोर्टल धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक इकनॉमिक टाइम्स से लेकर हिंदू बिजनेसलाइन जैसे तमाम प्रमुख आर्थिक अखबारों की साइट पर आईफॉरेक्स (iForex) जैसी फर्मों के आकर्षक विज्ञापन दिख जाते थे। लेकिन अब वे एक सिरे से गायब हो गए हैं। यह असर है रिजर्व बैंक द्वारा पहले 21 फरवरी और फिर 7 अप्रैल 2011 को जारी चेतावनी का। लेकिन लंबे समय सेऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, वित्त बाजार

गाड़ी रखना अब आपकी जेब के लिए और भारी पड़ सकता है। दोपहिया वाहनों, निजी कारों और भारी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 25 अप्रैल से 65 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) ने कहा कि चार साल के अंतराल के बाद प्रीमियम में संशोधन किया जा रहा है। इरडा ने यह भी कहा है कि अब से थर्ड पार्टी या तीसरे पक्ष की मोटर बीमा प्रीमियम दरोंऔरऔर भी

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देश में फरवरी माह में चेक के जरिये लेनदेन का आंकड़ा 2.5 फीसदी बढ़कर 7.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार साल भर पहले फरवरी, 2010 चेक के जरिये लेनदेन का आंकड़ा 7.77 लाख करोड़ रुपए का रहा था। आंकड़ों के अनुसार, फरवरी माह में बैंकों द्वारा कुल 1080.9 लाख चेक क्लियर किए गए। इससे पिछले साल इसी माह में 1076.3 लाख चेक क्लियर किए गए थे। बीते वित्तऔरऔर भी

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देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी एक नया संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। मानेसर में कंपनी की दो नई इकाइयों पर पहले से काम चल रहा है। कंपनी ने 2015-16 तक सालाना 30 लाख कारों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। ऑटो उद्योग के सूत्रों ने बताया कि कंपनी पहले से ही सातवां संयंत्र लगाने पर प्रबंधन स्तर पर विचार-विमर्श कर रही है। इस बारे में अंतिम फैसला एक साल में कर लियाऔरऔर भी

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रोजगार के अवसरों की कमी के बीच छात्र समुदाय के लिए थोड़ी सुखद खबर है। अगले दो साल में बैंकिंग, अर्धसैनिक बलों, रेलवे व बीमा आदि क्षेत्रों में कई लाख पदों को भरे जाने की योजना है। इस वर्ष की पहली छमाही के लिए अब तक 50 हजार से अधिक पदों के विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न स्तर पर 6113 पद, इलाहाबाद बैंक ने पीओ के 1500 पद, पंजाब नेशनल बैंक नेऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

विश्व अर्थव्यवस्था में एशिया की स्थिति 16वीं व 17वीं सदी जैसी होने जा रही है। तब विश्व अर्थव्यवस्था में एशिया का योगदान 60 फीसदी के आसपास था। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अब भारत, चीन और जापान के बीच आर्थिक सहयोग में मजबूती की उम्मीद करते हुए अनुमान जताया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में एशिया का योगदान 50 फीसदी से अधिक हो जाएगा। एडीबी ने कहा कि बेहतर परिदृश्य मेंऔरऔर भी

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आयकर विभाग के खिलाफ मुकदमा लड़ रही देश की दूसरे नंबर की जीएसएम मोबाइल सेवा कंपनी वोडाफोन ने विभाग पर आरोप लगाया है कि वह कानूनों को तोड़-मरोड़ कर नई व्याख्या कर रहा है। आयकर विभाग ने हचिसन-एस्सार के अधिग्रहण के मामले में कंपनी को हजारों करोड़ रूपए के कर और जुर्माने का नोटिस दे रखा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल, शुक्रवार को वोडाफोन को आयकर विभाग के सामने पेश होने का आदेश दियाऔरऔर भी

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केंद्रीय उच्चाधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी ताजा रिपोर्ट में कर्नाटक हो रहे अवैध खनन की भयावह सच्चाई बताते हुए कहा कि इससे सरकारी खजाने को 2003 के बाद से 15,245 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का तैयार नहीं है। गौरतलब है कि सीईसी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। उसने कल,औरऔर भी